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Rajya Sabha: दागी अफसरों के खिलाफ एक्शन में सरकार, 5 सालों में जानिए कितने सिविल अधिकारियों पर हुई कार्रवाई?

Rajya Sabha News: संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में गुरुवार को (3 अगस्त) राज्यसभा में सरकार की ओर से सिविल सेवकों पर कार्रवाई से जुड़े आंकड़े संसद में पेश किए।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि 2018 के बाद से 100 से ज्यादा सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है।

Rajya Sabha News

केंद्रीय कार्मिक मंत्री और राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से पिछले 5 सालों यानी 2018 से 30 जून 2023 तक 216 सिविल अधिकारियों के खिलाफ केस दायर किए गए हैं।

संसद में मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 (30.06.2023 तक), सीबीआई ने विभिन्न सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ 135 मामले (नियमित मामले / प्रारंभिक पूछताछ) दर्ज किए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि इन 135 मामलों में से 57 मामलों में मुकदमे के लिए संबंधित कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। 135 मामलों में से, 2 मामलों में अभियोजन की मंजूरी 2 साल से अधिक समय से लंबित है।

राज्यसभा में मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले पांच वर्षों (यानी 2018 से 2022) में सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) ने प्रथम चरण की सलाह के दौरान 12,756 अधिकारियों और दूसरे चरण की सलाह के दौरान 887 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इनमें से 719 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की मंजूरी देने की सलाह दी गई।

जानिए किस राज्य से कितने मामले?

केंद्रीय मंत्री ने लिखित उत्तर देते हुए राज्यसभा में बताया कि इन दर्ज मामलों में सबसे अधिक महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में 24, दिल्ली में 15, उत्तर प्रदेश में 11, हरियाणा में 9 और गुजरात से 7 नौकरशाहों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

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