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संसद का विशेष सत्र: चुनावी साल में पीएम मोदी खेल सकते हैं बड़ा दांव, क्या पेश होगी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट?

Parliament Special Session: मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे। सरकार ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में लगा रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कोई बड़ा दांव चलेंगे।

अब संसद के विशेष सत्र को लेकर एक नई बात सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि सरकार इस सत्र में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पेश कर सकती है, जो ओबीसी आरक्षण पर है। कुछ वक्त पहले आयोग ने राष्ट्रपति को इसे सौंपा था, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया।

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रिपोर्ट के मुताबिक देश में 40 प्रतिशत से ज्यादा ओबीसी मतदाता हैं। इस आयोग की रिपोर्ट उनके ऊपर ही है। माना जा रहा कि इस पर चर्चा करके बीजेपी ओबीसी वोटबैंक में सेंधमारी कर सकती है।

राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक पीएम मोदी चुनावी राजनीति के एक्सपर्ट हैं। अगर ये रिपोर्ट ओबीसी मतदाताओं के पक्ष में होगी, तो वो जरूर इसे रखेंगे। अगर इससे मतदाताओं के हल्का भी नाराज होने का खतरा रहेगा, तो बीजेपी इस पर अभी चर्चा नहीं करेगी, क्योंकि विपक्ष एकजुट है और वो तुरंत इस मुद्दे को पकड़ सकता है।

क्यों बना था ये आयोग?
वैसे तो देश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन कुछ जातियों की ये शिकायत है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, कुछ प्रभावशाली ओबीसी जातियों को इसका फायदा हो रहा। ऐसे में सब-कोटा निर्धारित करने की मांग हो रही। इसका अधिकारी मोदी सरकार के पास है।

कब से कब तक है सत्र?
संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। वैसे तो सरकार की ओर से इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा कि इसमें 5 बैठकें हो सकती हैं। सरकार इस सत्र में इसरो की उपलब्धि और जी-20 समिट पर भी चर्चा कर सकती है।

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