लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पर बहस जारी, PM संसद में मौजूद
लोकसभा में सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन बिल पेश किया
नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए गरीब सवर्णों (आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों) को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। आज इस बिल को संवैधानिक मंजूरी देने के लिए लोकसभा में पेश किया जा गया। लोकसभा में सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन बिल पेश किया।
आरक्षण बिल को देखते हुए राज्यसभा के सत्र को एक दिन यानी 9 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार की कोशिश है कि ये बिल उच्च सदन में पास कराया जाए लेकिन बहुमत ना होने के कारण इस बिल पर राज्यसभा में सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
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