लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पर बहस जारी, PM संसद में मौजूद
लोकसभा में सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन बिल पेश किया
नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए गरीब सवर्णों (आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों) को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। आज इस बिल को संवैधानिक मंजूरी देने के लिए लोकसभा में पेश किया जा गया। लोकसभा में सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन बिल पेश किया।
आरक्षण बिल को देखते हुए राज्यसभा के सत्र को एक दिन यानी 9 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार की कोशिश है कि ये बिल उच्च सदन में पास कराया जाए लेकिन बहुमत ना होने के कारण इस बिल पर राज्यसभा में सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण संबधी विधेयक लोकसभा में पारित। pic.twitter.com/WLT9S5pqoT
— Lok Sabha TV (@loksabhatv) January 8, 2019
Sudip Bandyopadhyay, TMC in Lok Sabha: Why does the Government not take up the women reservation bill with the same priority as this quota bill? This bill is not only about jobs, but also about misleading the youth with false hopes and fake dreams pic.twitter.com/7BKnXtSerH
— ANI (@ANI) January 8, 2019
M Thambidurai, AIADMK in Lok Sabha: Have govt schemes for the poor failed? There are enough schemes. This reservation bill which you are bringing will be struck down by the Supreme Court pic.twitter.com/zEfmY7EXxW
— ANI (@ANI) January 8, 2019
FM Arun Jaitley in Lok Sabha: This reservation bill ensures 'sabka saath, sabka vikas'. It is a move for equality, will enable social upliftment. pic.twitter.com/Eb81Yk840K
— ANI (@ANI) January 8, 2019
Congress walks out of Lok Sabha during debate over the Citizenship Amendment Bill, 2016.
— ANI (@ANI) January 8, 2019
Union Home Minister Rajnath Singh in Lok Sabha: We are committed toward NRC. There will be no discrimination in NRC. All the necessary steps will be taken to deal with illegal migrants. #CitizenshipAmendmentBill pic.twitter.com/EnX9Ga8V3B
— ANI (@ANI) January 8, 2019