Lockdown: हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम पर राहत, अब इस तारीख तक कर पाएंगे भुगतान

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने थर्ड पार्टी मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को उनके रिन्यूअल के लिए पेमेंट की तारीख टालने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में पॉलिसी के रिन्यूअल के लिए 15 मई या इससे पहले पेमेंट करने की अनुमति दी गई है।

15 मई तक कर सकते हैं भुगतान

कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन की अवधि को 15 अप्रैल से 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार ने वाहन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के रिन्यूअल के लिए भुगतान करने की तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के चलते थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के रिन्यूअल के लिए भुगतान तिथि को 15 मई तक बढ़ा दिया है।

With a view to mitigate hardship to policyholders whose health&motor (3rd party) insurance policies are due for renewal during lockdown, Govt. has issued notification allowing policyholders to make payments on or before 15.05.2020 towards renewal of their policies: FM Sitharaman pic.twitter.com/HJctAhUJa2

— ANI (@ANI) April 16, 2020

लॉकडाउन के बीच मिली पॉलिसीधारकों को राहत

वो पॉलिसीधारक जिनका थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लॉकडाउन के कारण रिन्यू नहीं हो पाया, वे अब इसके लिए 15 मई 2020 या उससे पहले तक भुगतान कर सकते हैं। इसके पहले भी सरकार ने मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस के नवीकी तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच लागू लॉकडाउन के चलते तमाम गाड़ियों के इंश्योरेंस की तारीख को रिन्यू करने की तारीख को 21 अप्रैल तक के लिए आगे बढ़ा दिया है।

3 मई तक है लॉकडाउन

बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इसके बाद उन्होंने सभी राज्यों की सहमति के बाद देशभर में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया था। 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जहां कोरोना के मामलों में कमी आएगी, उन इलाकों का मूल्यांकन करने के बाद कुछ छूट दी जा सकती है।