रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का न्यूक्लियर पॉलिसी पर बड़ा बयान, बोले- आज ये 'नो फर्स्ट यूज' है, आगे हालात बताएंगे

Updated: Friday, August 16, 2019, 14:53 [IST]

पोकरण: राजस्थान के पोकरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भारत की न्यूकिलयर पॉलिसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज तक हमारी(भारत) न्यूक्लियर पॉलिसी 'नो फर्स्ट यूज' है। लेकिन भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। राजनाथ सिंह ने पोकरण में पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में एक अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी दी।

राजनाथ का न्यूक्लियर पॉलिसी पर बड़ा बयान

राजनाथ सिंह ने पोकरण में भारत-पाकिस्तान के संबंधों के तनावपूर्ण माहौल के बीच में बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी 'नो फर्स्ट यूज' है, आगे क्या होगा, ये परिस्थितियां बताएंगे। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने भारत से राजनीयिक और व्यापारिक संबंधों में कटौती की है। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को ले गया है, हालांकि उसे इस पर मुंह की खानी पड़ी है।

'अटल को दी श्रद्धांजलि'

राजनाथ सिंह ने मीडिया से बाततीत में आगे कहा कि यह एक संयोग है कि आज मैं जैसलमेर में इंटरनेशनल आर्मी स्काउट कम्पीटिशन के लिए आया था और आज ही अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि है। इसलिए, मुझे लगा कि मुझे पोकरण की धरती पर ही उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए मई 1998 में पोकरण में परमाणु परीक्षण किया गया था।

पाकिस्तान ने बताया अवैध कदम

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत सरकार के कदम को अवैध' करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह परमाणु हथियारों से लैस दो पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और अधिक बिगाड़ेगा। जियो न्यूज ने सोमवार को पाक विदेश कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के हवाले से कहा था कि इमरान खान ने कश्मीर के हालात पर अपने मलेशियाई समकक्ष महातिर मोहम्मद के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की थी। खान ने कहा था कि यह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है।

मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐलान 5 अगस्त को किया था। अमित शाह ने सबसे पहले राज्यसभा में इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि अब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये दो प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख होंगे। लद्धाख जहां बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा। वहीं जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी।