गुर्जर आंदोलन टला, सरकार ने मानी मांगे, सरकारी नौकरी में 5% मिलेगा आरक्षण
जयपुर। राजस्थान में रविवार से शुरू होने वाला गुर्जर आंदोलन स्थगित हो गया है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच शनिवार को जयपुर में 6 घंटे तक चली बातचीत सफल रही है। इस वार्ता में दोनों पक्षों के बीच 14 बिंदुओं पर सहमति बनी। सरकार 5 फीसदी गुर्जर आरक्षण देने को राजी हो गई है। गुर्जर समाज का एक गुट हिम्मत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मंत्री रघु शर्मा से मिला।
बैठक के बाद रात में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने वह 14 बिंदु पढ़कर सुनाए जिन पर सहमति बनी है। युवा मामले व खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि समझौते के बिंदुओं की पालना तुरंत प्रभाव से की जाएगी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि, हिम्मत सिंह गुर्जर का कहना है कि सरकार से उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है और सरकार 14 बिंदुओं पर सहमत हो चुकी है, लिहाजा अब किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, उन्हें उम्मीद है कि सरकार सभी मांगों को पूरा करेगी।
ये है वे मुख्य बिंदु जिन पर बनी सहमति
- - गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों के परिजनों को पांच पांच लाख आर्थिक सहायता के साथ एक एक परिवार के सदस्य को नगर परिषद, नगर निगम में नौकरी दी जाएगी
- -अति पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देते हुए अब तक 2297चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी है शेष भर्तियों में पांच प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी।
- - एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष समस्त परिलाभ दिए जाएंगे।
- - वर्ष 2011 मे हुए समझौते में केस वापसी के संबंध में आपसी समन्वय एवं केस वापसी की प्रगति के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेस के तहत बैठक आयोजित की जायेगी।
- - देवनारायण योजना के तहत निर्माणाधीन पांच आवासीय विद्यालयों एवं पांच अन्य आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की समिति गठित की जायेगी
- - अति पिछड़ा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलावा अन्य लोगो के लबाना जाति के जारी हुए प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी, जांच के उपरांत यथोचित कार्यवाही होगी।
- - रीट 2018 के संबंध में एमबीसी हेतु 940 पद पांच प्रतिशत के आधार पर बनते थे जिनमें से 568 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है, शेष 372 पदों के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव विधि, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग की।
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