CAA पर जारी घमासान के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान
जयपुर। संशोधित नागरिकता कानून का विपक्ष जोरदार विरोध कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वे इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी। वहीं, कांग्रेस शासित राज्यों में पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि वे संशोधित नागरिकता कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे।
अशोक गहलोत ने कहा, 'मैंने कई बार कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अव्यवहारिक हैं। विपक्षी दलों के विरोध और सलाह के बावजूद नागरिकता संशोधन बिल बहुमत के अहंकार के कारण एक्ट बन गया। आज छात्र और हर समुदाय का युवा क्यों इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है?' राजस्थान के अलावा, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, राजस्थान, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने इसे लागू ना करने का ऐलान कर दिया है।
इसके पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देशभर में एनआरसी लाए जाने का विरोध किया था। बघेल ने कहा कि मैं पहला शख्स रहूंगा जो एनआरसी रजिस्टर में दस्तखत नहीं करूंगा, सरकार की जो मर्जी आए उनके साथ कर ले। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं।
बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते संसद सत्र में देशभर में एनआरसी लाने की बात कही है, हालांकि इसकी तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि तुरंत इसे लाने का प्लान नहीं है। वहीं, सरकार के आश्वासन के बावजूद इस कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात में इस कानून का भारी विरोध हो रहा है।
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