रेल बजट से पहले उठी मांग..यात्रियों का बोझ कम करे सरकार
नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है जिसमें रेल बजट 25 फरवरी को पेश किया जायेगा। लेकिन इस रेल बजट से पहले एक आवाज उठी है और वो आवाज है आम आदमी की, जो ये कह रहे हैं कि यात्री किराया को ना बढ़ाया जाये और जो अतिरिक्त बोझ जनता के सिर पर डाला गया है उसे भी कम किया जाये।
इसलिए change.org पर एक याचिका दायर की गई है जिसमें आम आदमी की तरफ से दो मांगे उठायी गई हैं।
पहली मांग: एडवांस बुकिंग की अवधि जो कि 60 दिन से 120 दिन की है उसे कम किया जाये क्योंकि इतने समय पहले कोई अपनी यात्रा को प्लान नहीं कर सकता।
दूसरी मांग: टिकट कैंसल करने वाली फीस को घटाया जाये जो कि बढ़ा दिया गया क्योंकि यह एकस्ट्रा बोझ है यात्रियों पर।
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लगभग 40, ooo लोगों ने इस बात का समर्थन किया है। अब देखते हैं कि इस आवाज का रेल मंत्री सुरेश प्रभु पर क्या असर होता है। जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक हिंट दिया था कि रेलवे को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए संसाधनों की कमी और खस्ताहाल का सामना कर रहा रेलवे अपने आगामी बजट में यात्री किरायों में 5 से 10 फीसदी तक इजाफा करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।
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