CJI के शपथ ग्रहण से गायब रहे लाल किताब लेकर नजर आने वाले राहुल गांधी, भाजपा ने कसा तंज- जंगल सफारी पर होंगे

24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीजीआई के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल न होने की भाजपा ने कड़ी आलोचना की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ना होकर डॉ. बी. आर. अंबेडकर और संविधान का "अनादर" किया है।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता पर देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उपस्थित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यक्रम को "छोड़ने और बहिष्कार" करने का आरोप लगाया। पूनावाला ने पत्रकारों से कहा कि "आज जब पूरा देश मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह का एक तरह से जश्न मना रहा था और मोदीजी के नेतृत्व वाली पूरी सरकार इस कार्यक्रम में मौजूद थी, तब उन्होंने इसे छोड़ दिया, इसका बहिष्कार किया।"

उन्होंने आगे टिप्पणी की, "इस गंभीर कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय, राहुल गांधी शायद किसी विदेशी यात्रा या जंगल सफारी पर होंगे।"

क्‍यों भाजपा ने जंगल सफारी का किया जिक्र?

बता दें कुछ दिन पहले नवंबर महीने में राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जंगल सफारी पर गए, जहाँ वे ज़िला अध्यक्षों के लिए आयोजित कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए थे। बिहार चुनाव के दौरान इस यात्रा की भाजपा ने आलोचना की और उन्हें "पार्टीबाज़ी का नेता" कहकर उनका मज़ाक उड़ाया था।

जस्टिस सूर्यकांत, जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और बिहार की मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई।

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी. आर. गवई के उत्तराधिकारी हैं और वे 9 फरवरी, 2027 तक इस पद पर रहेंगे।

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि गांधी और उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक मानदंडों से ऊपर "परिवार तंत्र" को रखते हैं। उन्होंने कहा, "यह दर्शाता है कि उनका परिवार, विशेष रूप से वह, 'संविधान' की बात तो करते हैं, लेकिन वे अंबेडकर और 'संविधान' का सम्मान नहीं करते।" जस्टिस सूर्यकांत ने ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपथ ली और अब वे लगभग 15 महीनों तक सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व करेंगे।