गुजरात हाईकोर्ट के 61 साल पूरे, पीएम मोदी ने सम्मान में जारी किया डाक टिकट
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के 61 साल पूरे होने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
Recommended Video
Prime Minister Narendra Modi releases a commemorative postage stamp on Diamond Jubilee of High Court of Gujarat, through video conferencing. pic.twitter.com/ueiyFrIt8x
— ANI (@ANI) February 6, 2021
क्या कहा पीएम मोदी ने इस दौरान?
- पीएम मोदी ने कहा कि जब भी देश में मुश्किल समय आया है तो हमारी न्यायपालिका ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है। न्यायपालिका के इस कदम से लोगों में उसके प्रति विश्वास और बढ़ा है। न्यायपालिका ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरी रखा है।
- पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपनी अदालतों पर बहुत गर्व है, खासकर सुप्रीम कोर्ट पर है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी दुनिया में सबसे अधिक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। इसके अलावा हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कोरोना काल में अच्छा कार्य किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने जिस सत्य निष्ठा से काम किया उससे भारतीय न्याय व्यवस्थाय और लोकतंत्र दोनों को ही मजबूती मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सरकार और न्यायपालिका दोनों का ही ये कर्तव्य है कि कि हम दुनिया की सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था कायम करें।
- उन्होंने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां हर व्यक्ति को न्याय की गारंटी हो और अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले।
It makes us proud that our Supreme Court has heard the most number of cases through video conferencing in the world. Our High Courts and District Courts have also carried out a large number of e-proceedings during COVID: PM Modi pic.twitter.com/eO6exZbw16
— ANI (@ANI) February 6, 2021
Our judiciary has always interpreted Constitution positively & creatively to strengthen it further. Be it safeguarding the rights of people of the country or when any situation arose where national interest needed to be prioritized, judiciary has always performed its duty:PM Modi pic.twitter.com/WMqs3QTKxe
— ANI (@ANI) February 6, 2021
1960 में गुजरात हाईकोर्ट की हुई थी स्थापना
आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। उस वक्त गुजरात बंबई राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना था। गुजरात हाईकोर्ट पहले नारौल में था, उसके बाद इसे अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्किल में शिफ्ट में किया गया था। अब साल 1998 से गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद के सोला कैंपस से चल रहा है।