भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले- ये संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत

India-Bangladesh Friendship Pipeline का उद्घाटन हो गया है। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी और शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया।

Updated: Saturday, March 18, 2023, 18:05 [IST]

भारत और पड़ोसी देश बांग्लादेश के रिश्ते आज और मजबूत हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन (आईबीएफपीएल) का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देश के नेता और अधिकारी भी जुड़े। ये पूरी पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर लंबी है और इसका इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति के लिए किया जाएगा।

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत-बांग्लादेश संबंधों में आज एक नए अध्याय की शुरूआत हुई है। भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की नींव हमने सितंबर 2018 में रखी थी। मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ इसका उद्घाटन करने का अवसर आ गया। यह भी संतोष का विषय है कि कोविड महामारी के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट का काम जारी रहा। इस पाइपलाइन से उत्तरी बांग्लादेश के विभिन्न जिलों को एक मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी।

पीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री शेख हसीना के कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हर भारतीय को इस पर गर्व है और हमें खुशी है कि हम बांग्लादेश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए। मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे याद है कि कई वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने 1965 से पहले की रेल कनेक्टिविटी बहाल करने के अपने विजन के बारे में चर्चा की थी। उसी समय से दोनों देशों ने मिल कर इस पर बहुत प्रगति की है। इसी का परिणाम है कि कोविड महामारी के दौरान हमें रेल नेटवर्क के द्वारा बांग्लादेश को ऑक्सीजन आदि भेजने में सुविधा रही।

इस प्रोजेक्ट की अहम बातें-

इस पाइपलाइन को 377 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है। बांग्लादेश के पाइपलाइन के हिस्से की लागत 285 करोड़ रुपये है।
पूरी पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर लंबी है। इसके जरिए डीजल की आपूर्ति होगी।
आपूर्ति इस साल जून में प्रायोगिक आधार पर शुरू होगी।
परियोजना की नींव 2018 में रखी गई थी। कोविड के बावजूद इसका काम समय से पूरा कर लिया गया।