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PM Kisan 23rd Installment: इन 3 गलतियों से अटक सकता है 23वीं किस्त का पैसा, चेक कर लें पीएम किसान का अपडेट

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) आर्थिक संबल का सबसे बड़ा जरिया बनी हुई है। केंद्र सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को हर साल ₹6000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो ₹2000 की तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

हाल ही में 13 मार्च 2026 को सरकार ने सफलतापूर्वक 22वीं किस्त जारी की थी, जिसके बाद अब लाभार्थी किसानों के बीच अगली किस्त को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि, अगली किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके दस्तावेज और वेरिफिकेशन पूरी तरह अपडेट होंगे। नियमों में सख्ती के कारण लाखों किसानों की किस्त अटकने का डर है, इसलिए समय रहते औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है।

PM Kisan 23rd Installment

कब आएगी 23वीं किस्त? जानें संभावित समय

नियमों के मुताबिक, पीएम किसान योजना की किस्तें हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। 22वीं किस्त मार्च के मध्य में आने के बाद, गणना के आधार पर 23वीं किस्त जुलाई या अगस्त 2026 के बीच जारी होने की प्रबल संभावना है। हालांकि, कृषि मंत्रालय ने अभी तक इसकी सटीक तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लाभार्थी पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करते रहें।

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इन 3 गलतियों से रुक सकता है आपका पैसा

सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें लागू की हैं। यदि आप इन कार्यों को नजरअंदाज करते हैं, तो आपकी अगली किस्त खाते में नहीं आएगी:

  • e-KYC अनिवार्य: बिना ई-केवाईसी के अब किसी भी किसान को भुगतान नहीं किया जाएगा। इसे पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर से बायोमेट्रिक के जरिए पूरा किया जा सकता है।
  • भू-सत्यापन (Land Sidings): आपकी खेती की जमीन का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान होना जरूरी है। यदि आपका भू-सत्यापन 'No' दिख रहा है, तो तुरंत लेखपाल या कृषि विभाग से संपर्क करें।
  • आधार और बैंक सीडिंग: आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमें Direct Benefit Transfer (DBT) इनेबल होना अनिवार्य है।

PM Kisan: किसे मिलेगा लाभ और किसे नहीं?

इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज है। योजना के दायरे से बाहर रखे गए लोग इस प्रकार हैं:

  • परिवार का कोई भी सदस्य जो आयकर (Income Tax) भरता हो।
  • संस्थागत भूमि धारक या बड़े सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति।
  • पूर्व या वर्तमान सांसद, विधायक या मंत्री।
  • 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। यदि आपका सारा डेटा सही है, तो आपको अगली किस्त के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी पात्रता और स्टेटस की जांच करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर 'Know Your Status' विकल्प का उपयोग करें।

With AI Inputs

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