PM Kisan 21st Installment: किन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? नवंबर में इस दिन आएंगे पैसे!

PM Kisan 21st Installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए नवंबर की शुरुआत खुशखबरी लेकर आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 21वीं किस्त अगले हफ्ते जारी होने की संभावना जताई जा रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।

सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। राज्यों को ई-केवाईसी और आधार सीडिंग जैसी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी पात्र किसान को भुगतान में देरी न हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार नवंबर की 6 से 11 तारीख के बीच अगली किस्त जारी कर सकती है।

जम्मू-कश्मीर के किसानों को पहले ही मिली राशि

जम्मू-कश्मीर में 8.5 लाख किसानों के खातों में ₹171 करोड़ की राशि पहले ही भेजी जा चुकी है। वहीं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को यह किस्त 26 सितंबर को ही मिल चुकी थी।

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किन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे

यूपी में फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि अगली किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण कराया है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से इस काम की निगरानी करें और पात्र किसानों को योजना का लाभ सुनिश्चित करें। अब तक 1.34 करोड़ से ज्यादा यानी करीब 54 फीसदी किसानों ने रजिस्ट्री में पंजीकरण कराया है।

गांव-गांव में लगाए जाएंगे कैंप

मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को जागरूक किया जाए और ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर पंजीकरण प्रक्रिया तेज की जाए। कोई भी पात्र किसान रजिस्ट्री के अभाव में पीएम किसान योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से जुड़े सभी मामलों का निपटारा 20 नवंबर तक कर लिया जाए। इसके अलावा पंचायत उत्सव भवन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाओं को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

गांवों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी

पहले चरण में लगभग 11 हजार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके लिए जरूरी हार्डवेयर, फर्नीचर और किताबों की खरीद के आदेश जारी करने को कहा गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में डिजिटल और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य सचिव ने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर (IMLC) परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाए। अब तक 27 जिलों में तय 5143 हेक्टेयर भूमि में से 81 फीसदी भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी, प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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