नोट बैन करने के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका
प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा किए जाने के बाद ही विपक्षी पार्टियों ने फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका देकर आपात स्थिति में और जरूरी सेवाओं के लिए 1000 और 500 रुपये के नोट चलाए जाने की छूट देने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इन नोटों को बैन करने की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा किए जाने के बाद ही विपक्षी पार्टियों ने फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता वकील संगम लाल पांडेय ने कि अचानक लागू किए गए इस फैसले से आम आदमी को परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि फैसले से उन लोगों को ज्यादा परेशानी है जिनके घरों में शादियां हैं।
उधर, नोटों पर बैन लगाने से कई जगह अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने से भी इनकार किया गया जिससे कुछ मरीजों के मरने के भी मामले सामने आ चुके हैं।
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