देश की विभिन्न हाईकोर्ट का हाल, 3 दशकों अधिक समय से लंबित हैं 62,000 मामले

Legal News: विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगभग 62,000 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं, जिसमें तीन मामले 1952 से निपटान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि उच्च न्यायालयों में 1954 से चार मामले और 1955 से नौ मामले लंबित हैं। 1952 के तीन मामलों में से दो कलकत्ता उच्च न्यायालय में और एक मद्रास उच्च न्यायालय में हैं।

इस सप्ताह के शुरू में जिला न्यायिक व्यवस्था के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायिक व्यवस्था में स्थगन की संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय से लंबित मामले और मामलों का बैकलॉग एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं। सभी हितधारकों को इस समस्या का समाधान खोजने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

उच्च न्यायालयों में 58.59 लाख मामले लंबित हैं, जिनमें 42.64 लाख दीवानी और 15.94 लाख आपराधिक मामले शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, उच्च न्यायालयों में लगभग 2.45 लाख मामले 20 से 30 वर्षों से लंबित हैं।

इसी कार्यक्रम के दौरान, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस धारणा को तोड़ने का आह्वान किया कि भारतीय अदालतें "तारीख पे तारीख" संस्कृति का पालन करती हैं। उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय ने पांच, 10, 15, 20 और 30 वर्षों से लंबित मामलों का विश्लेषण किया है।

मेघवाल ने उल्लेख किया कि एनजेडीजी पर लंबित मामलों के विश्लेषण से पता चलता है कि मुकदमेबाजी में शामिल पक्ष या तो मौजूद नहीं हैं या अपने मामलों को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में से 25 से 30 प्रतिशत को तुरंत बंद किया जा सकता है।

इस मुद्दे के जवाब में, कुछ उच्च न्यायालयों ने प्रभावी उपाय लागू किए हैं। मेघवाल ने उम्र विश्लेषण और समान मामलों के क्लबिंग जैसी अवधारणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन विधियों ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लंबित मामलों को निपटाने में मदद की है।वर्तमान में, जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।

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