लोकसभा में पेश किया गया परमाणु ऊर्जा संबंधी विधेयक, राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
Parliament Winter Session LIVE: संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। सरकार सोमवार को एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पेश करने वाली है। संसद का यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। जिस तरह से विपक्ष उग्रता का रूप धारण किया है उससे आज भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं। पल-पल के अपडेट के लिए पेज को रीफ्रेश करत रहें।
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परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ‘भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025’ पेश किया। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त करने का लक्ष्य रखता है, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में शोरगुल किया।
नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा को जानकारी दी कि सरकार हवाई किराए में बढ़ोतरी के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि मनमानी कीमत वसूलने की स्थितियों पर अंकुश लगाने और उन्हें रोकने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की टैरिफ निगरानी इकाई को लगातार मजबूत किया जा रहा है।
यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का स्थान लेगा। यह उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना को विनियमित भी करेगा। इसके तहत, सरकारी मंजूरी के बिना विश्वविद्यालय स्थापित करने वालों पर ₹2 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार शीतकालीन सत्र में शिक्षा सुधार हेतु एक विधेयक पेश करेगी। 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' (पूर्व में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, HECI विधेयक), एक त्रि-परिषद आयोग को एकमात्र उच्च शिक्षा नियामक के तौर पर प्रस्तावित है। यह आयोग परिणाम-आधारित मान्यता लागू करने, शैक्षणिक मानक तय करने और संस्थानों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करेगा।
संसद सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह 'विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण): VB-G RAM G अधिनियम, 2025' पेश किया है। यह एक आधुनिक, बुनियादी ढांचा-केंद्रित और डिजिटल रूप से शासित वैधानिक प्रणाली है, जो विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।
एमएसपी में 50 से 70 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है: TDP सांसद
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद केसिनेनी शिवनाथ ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था को लेकर पेश किए जा रहे दावे तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 81 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 50 से 70 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है और रिकॉर्ड स्तर पर खरीद से किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा पूंजी बजट का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अब भारतीय उद्योगों के लिए आरक्षित है। मोदी सरकार की नीतियों से रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को मजबूती मिली है।
बैलेट पेपर से चुनाव कराने में डर क्यों रहे हैं: रणदीप सिंह सुरजेवाला
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अगर जनता आपके साथ है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? उन्होंने चुनाव सुधार चर्चा पर बोलते हुए कहा, 'अगर आपके पास जनसमर्थन है तो आपको बैलेट चुनाव से डरना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष चुनाव कराने की होती है। चुनाव आयोग लोकतंत्र की आत्मा है और अगर उसकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो लोकतंत्र टिक नहीं सकता। चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाने चाहिए।'
दिग्विजय सिंह के बयान पर राज्यसभा में हंगामा
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हो गया। चर्चा के दौरान बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य नहीं रहे थे। उनके इस बयान पर सत्तापक्ष की ओर से जोरदार विरोध दर्ज किया गया। बीजेपी के सांसद अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री खड़े हुए और कहा कि दिग्विजय सिंह लोकसभा में अमित शाह के भाषण को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कानून मंत्री ने कहा कि गृहमंत्री ने जो कहा है उसके आशय को तोड़-मरोड़ कर समझा रहे हैं। इसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा।
चुनाव आयोग से हमने वक्त मांगा था, लेकिन हमें समय नहीं मिला: दिग्विजय सिंह
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने चुनाव सुधारों पर चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों में से एक का भी जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं दिया है। चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्री को गुमराह कर रहा है या फिर गृह मंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। INDIA गठबंधन के सदस्यों ने चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। तब नीतीश कुमार भी हमारे साथ थे। राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद से ऐसा हो रहा है।
संसद में चुनाव सुधार और बजटीय जरूरतों पर बहस, राज्यसभा में अहम चर्चा
राज्यसभा में ‘चुनाव सुधार’ के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने, मतदाता भागीदारी बढ़ाने और मतदाता सूची के आधुनिकीकरण जैसे विषयों पर जोर दिया जा रहा है। वहीं लोकसभा में वर्ष 2025–26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों (पहला बैच) पर बहस चल रही है, जिसके तहत बजट से अतिरिक्त फंड की जरूरतों पर विचार किया जा रहा है।
लोकसभा में 2025-26 के लिए पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा, पहले बैच पर मतदान की प्रक्रिया शुरू
लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच पर आगे की चर्चा और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अतिरिक्त खर्चों को लेकर सदन में विस्तार से विचार-विमर्श हो रहा है। चर्चा के बाद इन मांगों को मंजूरी देने के लिए मतदान कराया जाएगा।
लोकसभा में दो अहम विधेयक पेश, पुराने कानूनों को खत्म करने और शिक्षा संस्थानों को नया ढांचा देने की तैयारी
लोकसभा में सोमवार को केंद्र सरकार ने The Repealing and Amending Bill, 2025 पेश किया, जिसके तहत कई अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने और कुछ अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही The Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025 भी पेश किया गया, जिसका उद्देश्य देश में शिक्षा संस्थानों के लिए नया और आधुनिक कानूनी ढांचा तैयार करना है।
'अब राहुल गांधी को कोई नहीं सुनता'
अब राहुल गांधी को कोई नहीं सुनता... उन्होंने बिहार चुनाव SIR और वोट चोरी के मुद्दों पर लड़ा, लेकिन उन्हें सिर्फ छह सीटें मिलीं और उन्होंने RJD को भी डुबो दिया। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हुई, लेकिन वह वहां से भाग गए-बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा
'पूरा देश दुखी है क्योंकि वह लोकतांत्रिक रूप से चुने गए PM हैं'
कल कांग्रेस की रैली में PM मोदी के खिलाफ लगाए गए नारों पर BJP सांसद कंगना रनौत ने कहा, "किस सभ्य देश में पब्लिक इवेंट में किसी को जान से मारने की सार्वजनिक घोषणाएं की जाती हैं?...हमारी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुश्मन हैं और किसी की मौत की कामना करेंगे...पूरा देश दुखी है क्योंकि वह लोकतांत्रिक रूप से चुने गए PM हैं...यह सही नहीं है...माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे विपक्षी नेता होंगे, तो वे दुनिया के सामने अच्छा उदाहरण पेश नहीं करेंगे..."
सोनिया गांधी को माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे नड्डा?
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संसद में केंद्र सरकार मनरेगा को हटाने की तैयारी
MGNREGA Replacement Bill: मनरेगा को हटाने की तैयारी? सरकार का नया ग्रामीण रोजगार बिल में क्या बदलेगा?
'पीएम मोदी को कहे अपशब्द इसलिए माफी मांगे कांग्रेस'
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री @KirenRijiju
कांग्रेस से अपने सांसद द्वारा रैली में इस्तेमाल की गई भड़काऊ भाषा के लिए माफी मांगने की मांग की। रिजिजू ने कहा, "कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में उनके सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कब्र खोदने की बात कही। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन शुरू होते ही सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
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