Parliament Session: SIR पर आज भी हंगामे के आसार, जानिए संसद में क्या रहेगा खास?

Updated: Monday, August 4, 2025, 8:36 [IST]

Parliament Session: बिहार एसआईआर के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है, आपको बता दें कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सदन में चर्चा हो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुले आम चुनाव आयोग पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया है, उन्होंने तो दावा किया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, जिससे चुनाव आयोग बेनकाब हो जाएगा।

तो वहीं सरकार का कहना है कि ये मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती है लेकिन विपक्ष अपनी बात से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है इसलिए आज भी इस विषय पर सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है।

फिलहाल इस हफ्ते लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राज्यसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 अगस्त से छह महीने के लिए बढ़ाने संबंधी गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है।

संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा (Parliament Session)

ये दोनों ही विषय काफी अहम है लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद अभी तक वैसी नहीं चल पाई है, जिस तरह से चलनी चाहिए थी। मालूम हो कि संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस कारण 13-14-15 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। 12 अगस्त के बाद सीधे 18 अगस्त को संसद में काम होगा।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक क्या है? (Parliament Session)

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बिल (National Sports Administration Bill) देश के खेल ढांचे में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल प्रबंधन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) जैसे संस्थानों के कार्यों को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाना है।

बिल का मुख्य उद्देश्य (Parliament Session)

खेल संगठनों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना।
खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित करना।
खेल संघों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर रोक लगाना।
खेल प्रबंधन में नवाचार और आधुनिक तकनीक का उपयोग।
इस बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि हर खेल संगठन में खिलाड़ियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों की कम से कम 25% भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

क्या है वोटर वेरिफिकेशन?

वोटर वेरिफिकेशन के माध्यम से मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, इस प्रक्रिया में नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि आदि विवरणों की पुष्टि की जाती है।