Parliament Budget Session Today: पीएम मोदी ने ईंधन संकट पर दिया आश्वासन, फाइनेंस बिल पर चर्चा
Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र का दूसरे सत्र में सोमवार को सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। मिडिल ईस्ट संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बयान दिया। पश्चिम एशिया में जारी जंग पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में है। यह जरूरी है कि भारत की संसद से दुनिया में संकट के समाधान का संदेश जाए। विपक्षी सांसदों ने पीएम के संबोधन पर कहा कि देश पर बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है, लेकिन पीएम कोई समाधान नहीं पेश कर सके।
प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के अलावा संसद के दोनों सदनों में कई अहम बिलों पर चर्चा हुई। लोकसभा की कार्यवाही सदस्यों की सहमति के बाद बढ़ाया भी गया, ताकि चर्चा जारी रह सके। पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। एलपीजी और ईंधन संकट से छोटे कारोबारियों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं दिया।
Parliament Budget Session: मिडिल ईस्ट संकट पर PM का संबोधन
लोकसभा में पीएम मोदी ने तेल संकट पर कहा कि मिडिल ईस्ट में बने अप्रत्याशित हालात का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत इसके बावजूद मजबूती से डटा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 11 साल में अपनी क्रूड ऑयल इम्पोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पीएम ने कहा, 'पहले जहां हम 27 देशों से एनर्जी इम्पोर्ट करते थे, आज 41 देशों से इम्पोर्ट हो रहा है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी वृद्धि हुई है। हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का रिजर्व है।'
पीएम मोदी ने कहा कि आज वैकल्पिक ईंधन पर जिस कदर काम हो रहा है, भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है। ग्लोबल एनर्जी जरूरतों को पूरा करने वाला वेस्ट एशिया है। दुनियाभर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म असर के लिए भी रणनीति के साथ काम कर रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। सरकार भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है।
Budget Session Highlights: लोकसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया के हालात पर बयान दिया और देश को भरोसा दिलाया कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भारत मजबूत स्थिति में है। लोकसभा में पीएम के बयान के तुरंत बाद फाइनेंस बिल 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए इस बिल पर चर्चा की शुरुआत पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अमर सिंह ने की।
- आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने डेली डेटा लिमिट को सर्विस प्रोवाइडर की चालाकी बताया। उन्होंने कहा कि बचे डेटा के लिए उपभोक्ताओं को अगले रिचार्ज में डिस्काउंट मिलना चाहिए। चड्ढा पहले भी इस मुद्दे को सदन में उठा चुके हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने यह बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव भी रखा और जेपीसी का गठन करने के लिए स्पीकर को अधिकृत किया।
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