संसद बजट सत्र: 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होगा भारत, 2014 से पहले 40 साल में 92 हजार लोगों की मौत-शाह
Parliament Budget Session: संसद बजट सत्र के 8वें दिन शुक्रवार को (21 मार्च) गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद, नक्सलवाद से लेकर अनुच्छेद 370 समेत कई मुद्दों पर जवाब दिया। दिल्ली क्राइम, जज के घर से कथित नकदी बरामदगी और नागपुर हिंसा की भी गूंज सुनाई दी।
दिल्ली में अपराधों के मामलों में बढ़ोतरी पर संजय सिंह का आरोप
आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में बढ़ते अपराधों के मामलों पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा, "दिल्ली की अपराध दर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 10 गुना अधिक है। यहां अपराध चरम पर हैं, लेकिन गृह मंत्री ने इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया।" संजय सिंह ने भाजपा की नफरत फैलाने वाली राजनीति पर भी सवाल उठाए और कहा, "क्या इस विध्वंसक राजनीति से देश को कुछ फायदा हो रहा है?"
गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद और नक्सलवाद पर बयान
राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि "हम 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए सुरक्षा बल और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी और नारको अपराधियों के खिलाफ नए डेटा बेस बनाने की बात की।
92,000 नागरिकों की मौत पर गृहमंत्री का बयान
अमित शाह ने कहा कि "2014 से पहले देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक बड़ी चुनौती सुरक्षा थी। 4 दशकों में 92,000 नागरिकों की मौत हुई। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इन मुद्दों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रालय की कई महत्वपूर्ण प्रगतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति और अनुच्छेद 370 को हटाना शामिल है।
नकदी बरामदगी का मुद्दा और आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन
विपक्ष ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से कथित नकदी बरामदगी के मामले को उठाया, जिस पर राज्यसभा के सभापति ने कहा कि इस पर एक संरचित चर्चा की जाएगी। वहीं, कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने लोकसभा में केरल में चल रहे आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि इस पर उनके कक्ष में चर्चा हो सकती है।
CPI (M) सांसद जॉन ब्रिटास ने देश की एकता पर जोर दिया
सीपीआई(एम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने नागपुर में हालिया अशांति का जिक्र करते हुए कहा कि "देश का सबसे बड़ा दुश्मन वह है जो 300 साल पहले मर चुका है और उसकी यादें अब धूल में मिल चुकी हैं।" उन्होंने देश की एकता के लिए लोकतंत्र, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों की अहमियत पर बल दिया।
लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय के लिए ₹65,000 करोड़ की स्वीकृति
लोकसभा ने जल शक्ति मंत्रालय के ₹65,000 करोड़ के डिमांड फॉर ग्रांट्स को पारित किया, जो जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास की योजनाओं के लिए है।
संजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की
संजय सिंह ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध रोकने के लिए अगर केंद्र और राज्य दोनों भाजपा के हाथ में हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का सरकार पर तंज
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, "यह सरकार ट्रंप प्रशासन की प्रशंसा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, और ऐसे में क्या भारत सरकार ग्रोक के मामले में कोई कार्रवाई करेगी?"
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