संसद बजट सत्र: गृह मंत्री अमित शाह बोले-'आप्रवासन कोई अलग मुद्दा नहीं, देश के कई मुद्दे इससे जुड़े'
parliament budget session highlights: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार (27 मार्च 2025) को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार हनन के नोटिस को खारिज कर दिया। गृह मंत्री ने अपने बयान को प्रमाणित करने के लिए 1948 की सरकारी प्रेस विज्ञप्ति का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के प्रबंधन से जुड़े थे।
गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में "आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025" को पारित कराने के लिए पेश किया और कहा कि"आप्रवासन कोई अलग मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इससे जुड़े हैं... राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से यह जानना बेहद जरूरी है कि देश की सीमा में कौन प्रवेश कर रहा है... हम उन पर भी सख्त नजर रखेंगे जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे।"
न्यायपालिका में अनियमितताओं पर चर्चा की मांग
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में कथित अनियमितताओं पर चर्चा के लिए सदन के नियमित कामकाज को रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में हो रही इन गड़बड़ियों ने देशभर में कानूनी समुदाय और आम नागरिकों के बीच चिंता बढ़ा दी है।
लोकसभा में गतिरोध
बुधवार (26 मार्च 2025) को लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों, विशेष रूप से राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। इसी दिन, राज्यसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पारित किया गया। आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025" लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
नई आयकर स्लैब ने कर प्रणाली को आसान बनाया: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि वित्त विधेयक, 2025 का उद्देश्य कर स्थिरता सुनिश्चित करना, व्यापार करने में आसानी बढ़ाना और भारतीय करदाताओं का सम्मान करना है।
विधेयक की धारा पर मतदान
लोकसभा में "आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025" की विभिन्न धाराओं पर मतदान हुआ। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने संक्षेप में आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सीमा निर्माण में सहयोग न करने का गलत आरोप लगाया है।
अंतरराष्ट्रीय मामले में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा को बताया कि 97 भारतीय मछुआरे वर्तमान में श्रीलंका की हिरासत में हैं। जयशंकर के अपडेट में मानवीय आधार पर श्रीलंका के साथ बातचीत करने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक समाधान की मांग की गई, जो भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और समुद्री चुनौतियों की जटिलताओं को दर्शाता है।
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