पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए पैनल गठित, अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी, जानिए वित्त मंत्रालय के बड़े फैसले

वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक अहम बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए। पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए पैनल गठित करने के अलावा भारतीय अंतिरिक्ष नीति को भी मंजूरी दी गई।

Published: Thursday, April 6, 2023, 23:21 [IST]

सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम होती है। अब केंद्र की ओर से कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन नीति (NPS)लागू की गई है। हालांकि भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई नई पेंशन योजना की शुरुआत से ही इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तबका पुरानी पेंशन योजना में वापसी की लगातार मांग कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की चिंताओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति का गठित की है। बृहस्पतिवार को एक अहम बैठक में वित्त मंत्रालय ने कई अहम फैसले लिए।

पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर समिति गठित किए जाने से पहले कई राज्यों ने एनपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दी है। केंद्र ने वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की। वित्त मंत्रालय की ओर जारी अधिसूचना के मुताबिक समिति में सचिव, कार्मिक, विशेष सचिव, कार्मिक एवं पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अध्यक्ष भी शामिल किए जाएंगे।

एनपीएस की समीक्षा और इसमें सुधार की गुंजाइश की मांग को लेकर सरकार से की गई मांग के बाद ये कदम उठाया गया है। नव गठित समिति राज्यों से विचार भी मांगेगी और एनपीएस के लाभार्थियों के लिए पेंशन लाभों को संशोधित करने या उन्हें सुधारने के विकल्पों का सुझाव देगी। हालांकि सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगी। कमेटी पेंशन से जुड़े मसलों का समाधान निकालेगी।

इसके अलावा बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 (Indian Space Policy 2023) को मंजूरी दी दी गई। जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना, इसरो मिशन की गतिविधियां, अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग की बड़ी भागीदारी को बढ़ावा देना है।