Article 370 हटाने से बौखलाया पाकिस्तान, इमरान के मंत्री ने दी जंग की धमकी

नई दिल्ली-जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने से पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाहट में है। पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय ने इसपर बेसुरा राग अलावा अब वहां की सेना और इमरान सरकार के मंत्री उससे कई कदम आगे जाते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में इमरान खान सरकार के एक मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने जंग तक की धमकी दे डाली है।

जंग के लिए तैयार रहें- पाकिस्तानी मंत्री

दरअसल, जिस तरह से मोदी सरकार ने बिना किसी को भनक दिए जम्मू-कश्मीर में लागू संविधान की धारा-370 को समाप्त किया है, उससे पाकिस्तान की पूरी कूटनीति ही कुंद पड़ गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी के इस मास्टरस्ट्रोक को वो अमेरिका के पास आंसू बहाने के लिए कैसे इस्तेमाल करे। कहां वो ट्रंप से कश्मीर पर मध्यस्थता करवाने का निमंत्रण दे रहा था, कहां मोदी ने जम्मू-कश्मीर का भूगोल ही बदल दिया। इसी बौखलाहट में अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने ट्विटर के माध्यम से अपने देश का रोना रोया है। उन्होंने पाकिस्तानी सांसदों से गुजारिश करते हुए लिखा है, 'मोदी सरकार कश्मीर को दूसरा फिलिस्तीन बनाना चाहती है। वह वहां की पॉपुलेशन डेमोग्राफी में बदलाव करने के लिए बाकी लोगों को कश्मीर में बसाना चाहती है। सांसदों को मामूली मसलों पर लड़ना बंद करके भारत को खून, आंसू और पसीने से जवाब देना चाहिए, अगर जंग थोपी जाए तो हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए।' हुसैन इमरान सरकार के प्रवक्ता भी हैं।

पाकिस्तानी आर्मी ने भी सुर में सुर मिलाया

उधर इस मसले पर पाकिस्तानी आर्मी भी कूद पड़ी है। पाकिस्तानी आर्मी के एक अफसर आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में ट्वीट किए हैं। अब उनकी सेना की तरफ से बयान आया है। पाकिस्तान की सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में ट्वीट किए गए। इसमें बताया गया कि कश्मीर के संबंध में जीएसक्यू में एक मीटिंग हुई है। इसके अलावा ट्वीट में कहा गया है, "फोरम पूरी तरह से कश्मीर पर भारत की कार्रवाई को नकारने में सरकार (पाकिस्तान) का समर्थन करता है। पाकिस्तान ने कभी भी जम्मू-कश्मीर को कब्जाने वाले भारत के दशकों पुरानी दिखावटी कानूनी प्रयासों आर्टिकल 370 या 35 ए को मान्यता नहीं दी है, जिसे भारत ने अब खुद ही हटा लिया है।" अगले ट्वीट में लिखा है, 'पाकिस्तानी सेना हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े कश्मीरियों के साथ है।' पाकिस्तानी आर्मी ने ये भी कहा कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मतलब पाकिस्तानी आर्मी ने भी उसी तरह का इरादा जताने की कोशिश की है, जिसे इमरान के मंत्री ने शब्दों में ज्यादा स्पष्ट रूप से कहा है।

संयुक्त संसद सत्र में होगी चर्चा

संयुक्त संसद सत्र में होगी चर्चा

जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान में कैसा हड़कंप मचा है, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि वहां की विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। पहले वहां मंगलवार को संसद का संयुक्त सत्र इसी मसले पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन हंगामें के चलते यह शुरू ही नहीं हुआ। अब उसे बुधवार के लिए टाल दिया गया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अल्वी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में पाकिस्तान के सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को भी बुलाया गया है। पाकिस्तान इस बात से परेशान हो गया है कि जिस कश्मीर की वह हमेशा रट लगाता रहता है, भारत सरकार के फैसले से उसका पूरा कूटनीतिक परिदृश्य ही बदल चुका है। अब वहां की आधिकारिक स्थिति ऐसी रही नहीं, जिसे पाकिस्तान विवादित क्षेत्र के रूप में पेश कर सके। अब भारत का संविधान वहां पूरी तरह से वैसे लागू हो चुका है, जैसे देश के बाकी हिस्सों में है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर अमेरिका ने भी उसे झटका देना शुरू कर दिया है।

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