विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार, भाजपा ने की आलोचना
भाजपा नेताओं ने 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आलोचना की। उन्होंने उन पर झूठे आख्यान फैलाने और केंद्रीय बजट में कथित पक्षपात से निराश होने का आरोप लगाया।
बता दें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बैठक में शामिल होने की अपनी योजना रद्द कर दी है। यह अनिश्चित है कि वह शनिवार को बैठक में भाग लेंगी या नहीं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "विपक्ष हताश है; उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वे केवल अफ़वाहें फैलाते हैं और अफ़वाहों के आधार पर बयानबाज़ी करते हैं।" उन्होंने कहा कि उन्होंने आरक्षण और NEET जैसे विभिन्न मुद्दों पर लोगों को गुमराह किया।
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने कहा कि न तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और न ही दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होगा। सिंह ने स्पष्ट किया "बजट में विपक्ष शासित राज्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो नीति आयोग की इस बैठक का क्या मतलब है?" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट में दिल्ली और पंजाब दोनों को नजरअंदाज किया गया है।
अन्य नेताओं ने जानें क्या कहा?
भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी विपक्षी दलों के इस फैसले की आलोचना की। रूडी ने कहा, "नीति आयोग एक तटस्थ मंच है। यह बजट का हिस्सा नहीं है। अगर नीति आयोग परामर्श के लिए बुला रहा है, तो सभी को इसमें भाग लेना चाहिए।" उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से इसे टालना उचित नहीं है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सांसद महुआ माजी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के हितों के आधार पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा, "अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। चर्चा चल रही है।" जेएमएम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन उसने उपस्थिति के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
नीति आयोग बैठक एजेंडा
नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। बैठक के एजेंडे में 'विकसित भारत 2047' दस्तावेज पर चर्चा शामिल है जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।
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