No-Confidence Motion: उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है विपक्ष

Updated: Saturday, August 10, 2024, 10:30 [IST]

No-Confidence Motion: समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के साथ तीखी नोकझोंक के बाद विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों से पता चला है कि 50 से अधिक विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 (बी) के तहत एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रस्ताव में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा में साधारण बहुमत से सहमति के द्वारा हटाया जा सकता है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्ष और राज्यसभा के सभापति धनखड़ के बीच संबंध खराब हो रहे हैं, जिससे अक्सर मौखिक झड़पें हो रही हैं।

विपक्ष का प्रस्ताव तीन बिंदुओं पर आधारित
सांसदों का तर्क है कि विपक्ष के पास अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त जगह और समय नहीं है। उनका दावा है कि संसदीय परंपरा के अनुसार अगर विपक्षी नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। उनकी शिकायत यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक्रोफोन अक्सर बंद रहता है।

यह कदम ऐसे कई मामलों के बाद उठाया गया है, जब विपक्षी नेताओं ने संसदीय सत्रों के दौरान खुद को अलग-थलग महसूस किया। तनाव बढ़ता जा रहा है, दोनों पक्ष अक्सर प्रक्रियागत मामलों और बोलने के अधिकार को लेकर विवादों में उलझे रहते हैं।

संसदीय कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण व्यवहार
विपक्ष द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय संसदीय कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति उनकी बढ़ती हताशा को दर्शाता है। उनका मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयां लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती हैं और असहमति की आवाज़ों को दबाती हैं। हाल के सत्रों में कई बार ऐसा हुआ है कि विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं दिया गया या उनके माइक्रोफोन बंद कर दिए गए। इससे पक्षपात के आरोप लगे हैं और सभी सदस्यों के साथ अधिक न्यायसंगत व्यवहार की मांग की गई है, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों।

सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच बढ़ती दरार
अनुच्छेद 67 (बी) के तहत प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से महत्वपूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। हालांकि, यह अनिश्चित है कि प्रस्ताव सफल होगा या नहीं, लेकिन यह सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच बढ़ती दरार को रेखांकित करता है।

जैसे-जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, दोनों पक्ष आगामी सत्रों में और टकराव की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रस्तावित महाभियोग प्रस्ताव के परिणाम भारत में संसदीय गतिशीलता और शासन के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है, विपक्षी दलों के बीच अपने अगले कदमों के बारे में चर्चा जारी है। आने वाले दिनों में राजनीतिक पैंतरेबाज़ी तेज़ होने की संभावना है क्योंकि प्रत्येक पक्ष अपनी स्थिति को मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है।