आपरेशन ब्लू स्टार खुलासा: कांग्रेस ने की निंदा, बादल भी भड़के

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व अकाली दल ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा जमाए बैठे अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जून 1984 में भारतीय सेना की कार्रवाई में ब्रिटेन से मदद मांगने के लिए कांग्रेस की निंदा की। ब्रिटेन में हुए ताजा खुलासे में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत ने आपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश देने से पहले सरकार से सैन्य परामर्श मांगा था।
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इंदिरा गांधी सरकार को दूसरे देश से सलाह नहीं मांगनी चाहिए थी, बल्कि अपने दम पर मामले का समाधान तलाशना चाहिए था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री विलियम हेग ने मंगलवार को पुष्टि की कि उनके देश ने 1984 में भारतीय सेना की स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई से पहले सलाह दी थी, लेकिन यह भी साफ किया इस कार्रवाई में सक्रिय भागीदारी नहीं दी थी।
भाजपा के उपाध्यक्ष बलबीर पुंज ने कहा कि सरकार को उस समय क्या हुआ था इस पर भरोसे में लेना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार का बचाव करते हुए नेशनल कान्फ्रेंस के नेता और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कि देश मिलकर काम करते हैं और सूचनाएं साझा करते हैं। टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, "ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो मिलकर काम नहीं करता।"
चंडीगढ़ से करीब 250 किलोमीटर दूर बठिंडा जिले के करारवाला गांव में मीडिया से बातचीत में बादल ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर पर 1984 में हुए हमले में ब्रिटिश सरकार पर पक्ष बनने का आरोप लगाया। बादल ने कहा, "इससे सामान्य तौर पर पंजाबियों की और खास तौर से सिख समुदाय की धार्मिक भावना आहत हुई है। इस अक्षम्य कृत्य के लिए दोनों ही देशों की सरकार समान रूप से दोषी हैं और सिख समुदाय मानवता के खिलाफ इस घिनौनेपन के लिए कभी माफ नहीं करेगा।"
बादल ने कहा, "ब्रिटिश सरकार को इस क्रूर घटना जिसमें कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे, में भारत सरकार की मदद करने के लिए बिनाशर्त माफी मांगनी चाहिए।" 'सिख भावना पर गहरा आघात लगाने के लिए' कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए बादल ने कहा कि 'दुनिया में शायद ही कोई दूसरा देश होगा जिसने अपने ही धार्मिक स्थल पर हमला करने में विदेशी देश से मदद ली होगी।' उन्होंने कहा कि देश के आंतरिक मामले से निपटने के लिए विदेशी सरकार की मदद लेना तत्कालीन कांग्रेस सरकार की भयंकर भूल थी। बादल ने आगे जोड़ा कि ब्रिटिश सरकार ने भी इस संवेदनशील मुद्दे में गैरकानूनी तौर पर भारत सरकार की मदद कर अपराध किया है।












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