Bihar News: 18 से 25 मई तक चलेगा जनभागीदारी अभियान, जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत होंगे विभिन्न कार्यक्रम

लखेंद्र कुमार रौशन की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन समीक्षा में बिहार की एससी/एसटी कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें शिक्षा, आवास और उत्पीड़न-रोधी उपायों पर ज़ोर दिया गया। प्रमुख कार्यों में आवासीय विद्यालयों में उपस्थिति में सुधार, शिक्षक भर्ती में तेज़ी लाना और लाभार्थियों तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, कार्यान्वयन और चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान मंत्री ने बताया कि जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत 18 मई से 25 मई तक जनभागीदारी अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत हेल्थ कैंप, सड़क, भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। समीक्षा बैठक में आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र (पीईटीसी), अत्याचार निवारण अधिनियम (पीओए) और बिहार महादलित विकास मिशन (बीएमवीएम) सहित कई योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई।

मंत्री ने आवासीय विद्यालयों में बच्चों की कम उपस्थिति और डीबीटी में कमी पाए जाने पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से इसी माह 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि दूर-दराज के जिलों से आने वाले बच्चों को राहत देते हुए उन्हें नजदीकी जिलों में ही दाखिला दिया जाए। इसके लिए मुख्यालय स्तर से महीने में दो बार समीक्षा की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि विद्यालयों में 2 हजार से अधिक शिक्षक पदों की रिक्तियां जल्द भरी जाएंगी। मंत्री ने छात्रावासों में छात्रों की शिक्षा, सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।

प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों को लेकर मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को तैयारी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रों पर कार्यरत शिक्षकों और प्रोफेसरों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कर लाभुकों तक सहायता पहुंचाई जाए।

इस अवसर पर लखीसराय जिले के सूरज कुमार को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया। साथ ही रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। महादलित विकास मिशन के अंतर्गत सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड से जुड़े निर्माणाधीन और पूर्ण परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि अगले तीन महीनों के भीतर सभी लंबित कार्य पूरे कर लिए जाएं।

मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। बैठक में योजनाओं की बेहतर निगरानी, शिकायत निवारण और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

गौरतलब है कि यह बैठक पहले मुख्यालय में आयोजित होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री Narendra Modi की ईंधन बचत की अपील को ध्यान में रखते हुए इसे ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया। बैठक में विभाग के सचिव संदीप आर. पुडकलकट्टी, निदेशक प्रियंका रानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।