One Rank One Pension: सुप्रीम कोर्ट ने तय की भुगतान की डेडलाइन, 25 लाख पूर्व सैनिकों को मिलेगी राहत

वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें तय वक्त पर भुगतान करने का आदेश दिया गया। इस फैसले से 25 लाख पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा।

Updated: Monday, March 20, 2023, 13:09 [IST]

वन रैंक वन पेंशन स्कीम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के बकाया भुगतान का आदेश दिया था। जिस पर रक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बकाया पेंशन का भुगतान चार किश्तों में करने की बात कही गई। पूर्व सैनिक इस नोटिफिकेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। जिस पर अब कोर्ट का फैसला आया है। जिसमें सभी के भुगतान की डेडलाइन तय कर दी गई।

कोर्ट ने कहा कि योग्य पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को 30 अप्रैल 2023 तक भुगतान किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने 70 वर्ष से अधिक आयु के पात्र पेंशनभोगियों का भुगतान 30 जून 2023 तक करने के निर्देश दिए। शेष पात्र पेंशनरों को 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को या उससे पहले समान किश्तों में भुगतान करने को कहा गया है।

सीलबंद कवर नोट पर क्या हुआ?
वहीं दूसरी ओर बकाया भुगतान को लेकर केंद्र ने सीलबंद कवर नोट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। जिस पर सुनवाई कर रही खंडपीठ ने आपत्ति जताई। मामले में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि हम इसको नहीं स्वीकर करेंगे। अब सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया को खत्म करने का वक्त आ गया है। ये निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है।

कितनों को होगा फायदा?
रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सैनिकों की संख्या 25 लाख के आसपास है, जिनको एरियर का भुगतान किया जाना है। ये एरियर 2019 से दिया जाना है। मामले में वित्त मंत्रालय भी शामिल है, जिसने एक साथ भुगतान में असमर्थता जताई थी। ये एरियर करीब 28 हजार करोड़ रुपये के आसपास होगा।

20 जनवरी को रक्षा मंत्रालय ने जारी किया था नोटिफिकेशन
आपको बता दें कि 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला वन रैंक वन पेंशन को लेकर आया था। जिसमें 15 मार्च तक कुल बकाया भुगतान करने को कहा गया। इसके बाद 20 जनवरी को रक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें भुगतान चार किश्तों में करने की बात कही गई। इसी मामले को लेकर भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (IESM) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। साथ ही इसे रद्द करने की मांग की थी।