‘वन नेशन-वन इलेक्शन' पर गठित JPC का कार्यकाल बढ़ा, पीपी चौधरी ने समय बढ़ाने के संबंध में रखा था प्रस्ताव
One Nation, One Election News: लोकसभा ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर मंगलवार(25 मार्च) को जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कार्यकाल को 2025 के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विधेयकों ('संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024') पर रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव रखा था।
लोकसभा ने मंगलवार को वन नेशन-वन इलेक्शन पर बनी संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था। गौरतलब है कि वन नेशन-वन इलेक्शन के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देशभर में 2029 तक एक साथ चुनाव हो। केंद्रीय कैबिनेट से इसके विधेयक को मंजूरी मिल भी चुकी है। मगर संसद के दोनों सदनों में विधेयक अभी पास होना बाकी है।
मंगलवार दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। बैठक के दौरान, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल, जेपीसी के समक्ष प्रतिनिधित्व करेंगे।
सबसे पहले, वे दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल से मिलेंगे, जो वर्तमान में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद, वे भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि के साथ चर्चा करेंगे। समिति की अगली बैठक 2 अप्रैल को निर्धारित है, जिसमें दो और प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ बातचीत होगी।
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार पीपी चौधरी ने बताया था कि हम देश के लाभ के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लाएंगे। विशेषज्ञों के साथ चर्चा के माध्यम से सदस्यों की शंकाओं को दूर किया जा रहा है। एक पोर्टल लॉन्च किया जाना था, और इसका प्रेजेंटेशन दिया गया।" उन्होंने कहा, "कुछ सुधार करने के बाद, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए वेबसाइट लॉन्च की जाएगी।
कौन है पीपी चौधरी
पी. पी. चौधरी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election) पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष हैं। इससे पहले भी वे कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं और कई संसदीय समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। इस समिति का गठन दिसंबर 2024 में किया गया। इसका उद्देश्य 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव का अध्ययन करना और इस पर अपनी सिफारिशें देना है। इसमें कुल 39 सदस्य शामिल हैं - लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसद।
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