रायबरेली हादसा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भेजा यूपी सरकार को नोटिस

मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है।

नई दिल्ली। रायबरेली के ऊंचाहार में एनटीपीसी के प्लांट में ब्वॉयलर फटने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस भेजा है। मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव से 6 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है। आयोग ने कहा है कि रायबरेली हादसे में उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मामले में मृतकों के परिजनों का पूरा ख्याल रखे। साथ ही उन्हें बिना देरी किए उचित मुआवजा दिलाए। यही नहीं हादसे में जो भी घायल हैं उनके बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए, ताकि वे जल्द ठीक हो सकें।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में NTPC के पॉवर प्लांट में हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है, जबकि 150 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन घायलों को पहले तो ऊंचाहार से रायबरेली जिला अस्पताल लाया गया फिर हालत और ज्यादा गंभीर होने पर गुरुवार सुबह तक लखनऊ भेजा जाता रहा। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि बॉयलर में हुआ ब्लास्ट इतना जबर्दस्त था कि आसपास काम कर रहे कुछ कर्मचारियों के चीथड़े तक उड़ गए। बताया जा रहा है कि बॉयलर जोरदार आवाज आई थी और काफी देर तक आसपास का इलाका धुआं-धुआं हो गया था। इस बीच एक बड़ा सवाल उठता है कि इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है। NTPC में चल रहे इस प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी अनियमितताएं बरती गईं, जिसकी वजह से इलाका चीखों से गूंज उठा।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में एनटीपीसी में हुए हादसे पर दुख जताया है। गुजरात में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे राहुल गांधी इस हादसे में मारे गए लोगों को सांत्वना देने के लिए सूरत से रायबरेली पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने NTPC प्लांट का दौरा करने के बाद ट्वीट किया कि NTPC घटना के पीड़ितों का दर्द देखकर बहुत दुःख हुआ। उनके परिवारों को बेहतर मुआवजा और सरकारी नौकरी व घायलों को हर संभव मदद मिलनी चाहिए। श्रमिकों की मांग है कि लापरवाही की वजह से हुई इस दुर्घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

English summary

NTPC Explosion:NHRC issued notice to Uttar Pradesh govt seeking detailed report within six weeks