GST मुआवजे को लेकर गैर बीजेपी राज्यों के साथ AAP ने मिलाया सुर में सुर, केंद्र के विकल्पों को किया खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल व तेलंगाना के सुर में सुर मिलाते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोरोना के कारण बिगड़ी अर्थव्यस्था को सुधारने के उपायों पर दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इन पांच राज्यों के वित्त मंत्री के साथ चर्चा की है। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020-21 में राजस्व में 2.3 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है।
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इसमें 96,477 करोड़ रुपये का नुकसान जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण जबकि शेष क्षति कोविड-19 के कारण होने का अनुमान है। राज्यों के आर्थिक नुकसान की भरपाई का मुद्दा 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठा था। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय राज्यों के राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए दो विकल्प दिए थे। इन विकल्पों पर सोमवार को दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल और तेलंगाना के वित्त मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की है। इसमें इन सभी राज्यों ने भारत सरकार के दोनों विकल्पों को खारिज करने का निर्णय लिया।
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