25 लाख तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी : निर्मला सीतारमण
नई दिल्ली। आर्थिक सुस्ती को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुईं। उन्होंने कहा कि छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सबके विश्वास की बात कही गई थी। इसका मतलब है कि यदि 2019 के दिसंबर तक रिटर्न फाइल किया जाता है तो जु्र्माना देना ही होगा। ऐसा करने से लोग कोर्ट में जाने से बचेंगे और देरी पर निश्चित जु्र्माना देकर रिटर्न फाइल करेंगे। उन्होंने कहा कि ई असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू कर दी जाएगी जिसकी घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही असेसमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
ये आवंटन पूरी तरह से ऑटोमेटिक रखा जाएगा। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कहा कि सरकार कन्फ्यूज है। पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े बताकर शुक्रवार को कहा कि इस सरकार का ट्रेलर ही काफी है हमें पूरी पिक्चर नहीं देखनी।
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