जाति आधारित जनगणना की मांग को पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, बोले- फैसला उन्हें ही लेना है

नई दिल्ली, 23 अगस्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कई राजनीतिक दलों के प्रतनिधियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम ने सभी सदस्यों की जाति आधारित जनगणना की मांग की बात को सुना। हमने प्रधानमंत्री से अपील की कि वह इसपर उचित फैसला लें। हमने बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना को लेकर दो बार जो प्रस्ताव पास किया गया है उसकी भी जानकारी दी। बिहार के लोग और पूरे देश के लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में राय रखते हैं। हम प्रधानमंत्री के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना। अब उन्हें ही इसपर फैसला लेना है।

nitish kumar

Recommended Video

    Caste Census: PM Modi से मुलाकात के बाद क्या बोले Bihar CM Nitish Kumar ? | वनइंडिया हिंदी

    पीएम से मुलाकात के लिए नीतीश कुमार के प्रतिनिधित्व में 10 दलों के प्रतिनिधि साथ गए थे जिसमे तेजस्वी यादव भी शामिल थे। तेजस्वी ने कहा कि हमने पीएम से सिर्फ बिहार में जातिगत जनगणना की मांग की बात नहीं की बल्कि पूरे देश की बात की। हम अब पीएम के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

    बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार ने पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी थी कि सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात के लिए सुबह 11 बजे का समय हमे दिया गया है। हमारे साथ जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा उसकी लिस्ट भी पीएम को भेज दी गई है। हमारे साथ 10 दलों के प्रतिनिधि जाएंगे। फिलहाल हम पीएम मोदी से अपील करेंगे कि जनगणना को जाति के आधार पर कराया जाए, अब यह केंद्र पर है कि इसपर क्या फैसला लेती है। अगर जाति के आधार पर पूरे देश में जनगणना होती है तो यह काफी फायदेमंद होगी।

    बता दें कि पीएम मोदी से सर्वदलीय बैठक का प्रस्ताव तेजस्वी यादव ने दिया था। तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी को इस बाबत पत्र लिखा था। जिसके बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय मांगा था। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना के लिए तैयार नहीं होता है तो हम प्रदेश में जाति आधिारित जनगणना कराएंगे। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग की थी। इसके अलावा कई नेता यह मांग उठा चुके हैं, जिसमे बसपा के भी कुछ नेता शामिल हैं। बता दें कि 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने का कानून मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद बनाया था।

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+