वित्त मंत्री सीतारमण का आश्वासन, जल्द आएगा Data Privacy Bill, सबकी चिंताओं का होगा समाधान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वास्त किया है कि डेटा गोपनीयता पर नया बिल "जल्द ही" तैयार होगा। nirmala sitharaman data privacy bill it ministry
नई दिल्ली, 07 सितंबर : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आश्वासन दिया कि डेटा गोपनीयता पर नया बिल "जल्द ही" तैयार होगा और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इस पर लगन से काम कर रहे हैं। बता दें कि अश्विनी वैष्णव केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं।
यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "हमारे पास जल्द ही एक नया डेटा गोपनीयता विधेयक होगा।" उन्होंने कहा, बिल को परामर्श के बाद तैयार किया जा रहा है। गोपनीयता विधेयक अधिकांश लोगों की हर चिंताओं का समाधान करेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी कुछ शीर्ष प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा, नौकरियां, समान धन वितरण और यह सुनिश्चित करना कि भारत विकास की राह पर चलता रहे, सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। महंगाई के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा, मुद्रास्फीति से परेशानी नहीं है क्योंकि इसे "प्रबंधनीय स्तरों" तक लाया गया है।
दिलचस्प है कि मुद्रास्फीति और महंगाई को समझने के लिए एक नजर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों पर डालें तो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में गिरकर 6.71 प्रतिशत हो गई थी। इसे पांच महीनों में सबसे निचला स्तर बताया गया। खाद्य और तेल की कीमतों में कमी से मदद मिली है। लगातार सातवें महीने भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। जुलाई से पहले जून में खुदरा महंगाई 7.01 फीसदी थी। अगस्त के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े सितंबर के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में आने की उम्मीद है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वापस वापस ले लिया था। पिछले महीने संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने बिल संसद में पेश किए जाने के कई महीनों बाद लोकसभा से वापस लिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि विधेयक को वापस इसलिए लिया गया क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति ने 99 धाराओं के विधेयक में 81 संशोधनों की सिफारिश की थी।
अश्विनी वैष्णव ने तब ट्वीट कर कहा था, संयुक्त संसदीय समिति ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 से जुड़ी 12 प्रमुख सिफारिशें की थीं। इसलिए, बिल को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा था कि एक नया बिल सार्वजनिक परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।
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