बुधवार को होगी नई मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की पहली बैठक

नई दिल्ली- नई सरकार के पहले मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार का रोडमैप अपने मंत्रियों के सामने रखेंगे। माना जा रहा है कि सभी मंत्रियों के साथ होने वाली इस पहली बैठक में अगले पांच साल में सरकार के काम-काज के एक्शन प्लान को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

राज्यमंत्रियों को मिलेगी पर्याप्त जिम्मेदारी?

राज्यमंत्रियों को मिलेगी पर्याप्त जिम्मेदारी?

सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी राज्यमंत्रियों को उनके संबंधित मंत्रालयों के संचालन में उनका रोल निर्धारित करने के लिए कह सकते हैं। यह भी कयास लगाया जा रहा कि प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों से जूनियर मंत्रियों को पर्याप्त जिम्मेदारी सौंपने को कह सकते हैं, ताकि मंत्रालयों का काम सुचारू रूप से चल सके और जिम्मेदारी तय की जा सके।

पांच साल के एक्शन प्लान पर चर्चा

पांच साल के एक्शन प्लान पर चर्चा

माना जा रहा है कि सभी मंत्रियों के साथ होने वाली इस पहली बैठक में अगले पांच साल में सरकार के काम-काज के एक्शन प्लान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान मोदी अपने मंत्रियों से इस संबंध में कुछ जरूरी जानकारी साझा कर सकते हैं। अगले हफ्ते शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर इस बैठक की अहमियत बढ़ गई है। क्योंकि, संसद में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब सदन में रखने में राज्यमंत्रियों का रोल बहुत अहम होता है। आमतौर पर कैबिनेट मंत्री सिर्फ मौखिक सवालों का जवाब देने के लिए ही खड़े होते हैं। पिछले सरकार में भी मोदी मंत्रिपरिषद की ऐसी बैठकें होती रहती थीं, जिसमें वे सरकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी मंत्रियों को बताते थे और उन्हें यह भी समझाते थे कि लोगों को उसके बारे में कैसे जागरूक करना है। गौरतलब है कि मोदी अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा भी करते हैं।

मंत्रिपरिषद से पहले होगी कैबिनेट की बैठक

मंत्रिपरिषद से पहले होगी कैबिनेट की बैठक

जानकारी के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक होगी। इस सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे सभी किसानों को कवर करने की मंजूरी दी थी। इस स्कीम में किसानों को सालाना 6,000 रुपये आर्थिक सहायत दिए जाने का प्रावधान है।

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