NEET Exam: एनआरआई छात्रों के लिए SC,ST और OBC कोटा नहीं, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Updated: Thursday, September 2, 2021, 10:30 [IST]

नई दिल्ली, 2 सितंबर: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में एनआरआई भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अब उनके आरक्षण पर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में जो NEET का फॉर्म निकला था, जब उसमें छात्र एनआरआई का विकल्प चुन रहे थे, तो उन्हें अगले पेज पर कैटेगरी में ओबीसी/एससी/एसटी की जगह सिर्फ सामान्य श्रेणी का ऑप्शन मिल रहा था। जिस वजह से इससे संबंधित कई मामले हाईकोर्ट में पहुंचे हैं।

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित विनोद नाम के छात्र, जो कुवैत में रहते हैं, उन्होंने एनआरआई कोटे से NEET का फॉर्म भरा, लेकिन उन्हें श्रेणी सामान्य ही चुननी पड़ी, जबकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इसके बाद उन्होंने केरल हाईकोर्ट के सामने ये मामला उठाया। मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि एक उम्मीदवार केवल एक कोटा श्रेणी का विकल्प चुन सकता है, भले ही वो कई श्रेणियों के लिए पात्र क्यों ना हो।

हाल ही में एक फोन इंटरव्यू में छात्र के पिता विनोद कार्तिकेयर ने कहा कि एनआरआई को समुदाय आधारित आरक्षण से क्यों वंचित किया जाना चाहिए? क्या हम भारतीय नागरिक नहीं हैं जिन्हें संवैधानिक अधिकारों की गारंटी है? हमारे साथ विदेशियों की श्रेणी के समान व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसी तरह से कई अन्य बच्चों ने भी इस मुद्दे को उठाया है।

रोहित नाम का एक अन्य छात्र भी केरल हाईकोर्ट गया था। उसके मामले में 13 अगस्त को कोर्ट ने कहा कि NEET अपने आवेदन को इस तरह से बदले कि चयन की स्थिति में छात्र ओबीसी-एनसीएल के लिए निर्धारित कोटे के खिलाफ एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश का दावा करने में सक्षम हों। वैसे 12 सितंबर को परीक्षा है, लेकिन अभी तक एनटीए ये बदलाव नहीं कर पाया।

वहीं अदालत में अपने हलफनामे में एनटीए ने माना कि एनआरआई उम्मीदवारों के लिए ओबीसी श्रेणी को शामिल करना सही नहीं था। एनआरआई पहले से ही एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए एक अलग आरक्षित श्रेणी है। याचिकाकर्ता को उप-आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सहमति व्यक्त की कि एनआरआई छात्रों को समुदाय-आधारित आरक्षण का विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए आवेदन पोर्टल को बदला जा सकता है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वे एनआरआई कोटा सीटों के लिए भी पात्र नहीं हो सकते।