NRA की स्थापना युवाओं के लिए 'ऐतिहासिक', भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी: शाह
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना को युवाओं के लिए ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी। बता दें कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन करने का निर्णय किया जो समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगी।
केंन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना को युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। अपने ट्वीट्स में अमित शाह ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना को मंजूरी दिये जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। यह परिवर्तनकारी सुधार सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भिन्न-भिन्न परीक्षाओं की बाधाओं को दूर करेगा।
केंन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनआरए के तहत प्रत्येक ज़िले में परीक्षा केंद्र होगा, परीक्षा बहु भाषाओं में होगी और सीईटी का स्कोर तीन साल तक वैध रहेगा जिससे समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होंगे। मोदी जी ने इसके माध्यम से केंद्र सरकार में नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा करके प्रत्याशियों का वित्तीय बोझ कम करने का भी बहुत बड़ा काम किया है।
अमित शाह ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक अभूतपूर्व कदम है जो एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एनआरए के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करके नौकरी हासिल करने का प्रयास करने वाले देश के युवाओं को उनका उचित अधिकार प्रदान किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बहु एजेंसी निकाय के रूप में एनआरए का गठन करने का निर्णय किया जो समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम् मीदवारों की स् क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगी। सरकारी बयान के अनुसार, एनआरए एक बहु-एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
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