आधार से लिंक होगी प्रॉपर्टी, सरकार लाने जा रही नया कानून, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया कदम
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नई दिल्ली। केंद्र की एनडीए सरकार प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर एक नया कानून लाने जा रही है, जिसके तहत अचल संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट्स के मालिकाना हक के लिए उसे आधार से लिंक कराना जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि बेनामी संपत्ति से निपटने, जमीन की खरीद फरोख्त में फर्जीवाडा रोकने और भ्रष्टाचार पर लगाम में इस कानून से फायदा होगा।
भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसका ड्राफ्ट तैयार है और 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी भी बन चुकी है, जो राज्यों से समन्वय करेगी। जमीन से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसलिए केंद्र मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगा। जिसके बाद राज्य इसे लागू करेंगे। माना जा रहा है कि संसद के शीत सत्र में ही ये बिल पेश किया जा सकता है।
ड्राफ्ट के मुताबिक, जो व्यक्ति अचल संपत्ति आधार से लिंक कराएगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी। सरकार कब्जा नहीं दिलाती तो उसे मुआवजा देगी। रजिस्ट्रार ऑफिस में खसरा नंबर के आधार पर टाइटल (स्वामित्व) जनरेट कराना होगा और फिर इसे आधार से लिंक कराना होगा।
संपत्ति की खरीद और बिक्री में तय शर्तों की सरकार की ओर से जांच की जाएगी। आधार से लिंक होने के बाद बायोमैट्रिक के जरिए घर बैठे ही संपत्ति को बेचा जा सकेगा। नए कानून में या तो इन्क्रीमेंटल से लागू कराया जा सकता है जिसके तहत जमीन बेचने या ट्रांसफर करने के दौरान उसे आधार से लिंक कराया जाएगा। इसे जिलावार भी लागू कराया जा सकता है।
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