नाबालिग कानून पर मोदी सरकार की नज़र, जल्द हो सकता है कानून में संशोधन

Published: Friday, June 20, 2014, 11:50 [IST]

नई दिल्ली। दिल्ली के दामिनी रेप केस के बाद हरकत में आई सरकारें भले ही महिला कानून को लेकर गंभीर हुईं हों, पर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अच्छे फैसले की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार ने मौजूदा जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम में संशोधन करने और भागीदारों से व्यापाक परामर्श लेने के बाद पुनर्विधान करने का फैसला लिया है। यह जानकारी गुरूवार को यहां जारी एक सरकार प्रेस रिलीज में कही गई है।

पढ़ें- सबसे महंगा दिल्ली

बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) बिल 2014 में पूर्व की परामर्श के दौरान मिले सुझावों को मसौदे में शामिल कर लिया गया है और उसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

मंत्रालय ने सिविल सोसाइटी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से उनके सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित किए हैं। इसी के सथ अब उन भावनाओं को राहत मिली है, जिसमें नाबालिग को रेप का दोषी पाए जाने पर उसके ख‍िलाफ कार्रवाई को नर्मी से लिया जाता रहा है।

Published On June 20, 2014