शपथ से पहले तैयार है मोदी सरकार का ब्लू प्रिंट,ये है 100 दिन का एक्शन प्लान
सरकार बनाने से पहले तैयार है मोदी सरकार का 100 दिन का एक्शन प्लान
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में भारी मतो से जीत हासिल करने के बाद 30 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ शपथ लेंगे। अगले 5 साल एक बार फिर से पीएम मोदी के हाथों में होगी। सरकार बनाने से पहले ही सरकार का एजेंटा तय है। मोदी मोदी के विकास प्लान का ब्लू प्रिंट तैयार है, जिसपर अगले 5 सालों में सरकार अमल करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता के सामने खुद को पेश करेगी। पीएमओ के सूत्रों की माने तो 31 मई को ही कैबिनेट की पहली बैठक होगी, मतलब कि शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार हरकत में आ जाएगी। सरकार ने 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर रखा है।
क्या है मोदी सरकार का ब्लू प्रिंट
पीएम मोदी के विकास प्लान का ब्लू प्रिंट तैयार है, जिसमें सबसे ज्यादा सरकार रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करना है। सरकार को इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर खूब घेरने की कोशिश की, ऐसे में सरकार के एजेंडे में रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम चलाएगी। इन क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन, कपड़ा और टूरिज्म क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा।
होगी बंपर भर्तियां
सूत्रों की माने तो सरकार ने 100 का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें केंद्र सरकार का फोकस रोजगार पर होगा। माना जा रहा है कि सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों और मौजूदा जरूरतों को देखते हुए रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 75 हजार पदों पर तुरंत भर्ती की जाएगी। पीएमओ के निर्देश पर सभी मंत्रालयों और विभागों से 30 जून 2019 तक खाली पड़े सरकारी पदों की पूरी जानकारी मांगी गई है। वहीं मोदी सरकार के एजेंटे में एक और खास प्लान सबसे ऊपर है। वो है 2 रेल फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कराना। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के विकल्प खोलना। वहीं सरकार का सबसे मुख्य एजेंडा है देश की जीडीपी को 5 लाख करोड़ डॉलर का बनाना सरकार का फोकस है। इसके लिए सरकार की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है।
मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता
नई मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये ख़र्च का लक्ष्य है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए।
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