अक्षय कुमार के अंदाज में सांसद हेमा मालिनी, ठहाकों से गूंजा सदन, जानिए क्या कहा?

Updated: Thursday, December 21, 2023, 0:30 [IST]

भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने संसद में भारतीय न्याय संहिता बिल पर चर्च का दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर प्रशंसा की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने अक्षय कुमार की एक फिल्म में बोले गए डायलॉग की शैली का सहारा। उनकी एक लाइन पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले तीन प्रस्तावित आपराधिक कानूनों विषय में बोलते हुए सांसद मालिनी ने कहा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बनाए गए काननून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की।

सदन में बोलते हुए दिग्गज एक्ट्रेस व राजनेत्री ने एक फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल किया। मालिनी ने अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौड़ का एक डायलॉग के स्टाइल में कहा, "अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं लेकिन जो नहीं कहते हैं, जरूर करते हैं"।

सदन में तीन संशोधित आपराधिक बिल गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते लोकसभा के सदन में पेश किए थे। जिसमें भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक (BSB)। संसद के दोनों सदनों में ये बिल पास हो गए।

वहीं सदन में चर्चा के दौरान अपने जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक त्वरित न्याय कि दिशा में न्याय दिलाने के लिए बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, "नए कानून के अनुसार अब आरोपी को बरी करने के लिए याचिका दायर करने के लिए सात दिन का समय मिलेगा। न्यायाधीश को उन 7 दिनों में सुनवाई करनी होगी और अधिकतम 120 दिनों में मामले की सुनवाई होगी। पहले दलील सौदेबाजी के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। जबकि अब, यदि कोई अपराध के 30 दिनों के भीतर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो सजा कम होगी। मुकदमे के दौरान दस्तावेज़ पेश करने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज पेश करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी।"

सदन में शाह ने आगे कहा, "गरीबों के लिए, न्याय पाने की सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय चुनौती है। वर्षों से 'तारीख पे तारीख' चलती रहती है। पुलिस न्यायिक प्रणाली को जिम्मेदार मानती है। सरकार पुलिस और न्यायपालिका को जिम्मेदार मानती है। पुलिस और न्यायपालिका सरकार को जिम्मेदार मानती है।" देरी के लिए जिम्मेदार। अब, हमने नए कानूनों में कई चीजें स्पष्ट कर दी हैं।"