5 स्टार होटलों में सरकारी मीटिंग बंद, वीडियो कांफ्रेंसिग करने की वित्त मंत्रालय ने दी हिदायत
देश के गढ्ढों को भरने के लिए मोदी सरकार धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही है। बचत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अफसरों के गैरजरुरी खर्चों पर लगाम लगा दी है। नए निर्देशों के मुताबिक अफसरों के विदेशी दौरे पर फस्र्ट क्लास में यात्रा और फाइव स्टार होटलों में सरकारी मीटिंग पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं मीटिंग के लिए वीडियो कांफ्रेंसिग का उपयोग करने की हिदायत दी है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, इन उपायों का मकसद सरकार की कार्यक्षमता को प्रभावित किए बिना वित्तीय अनुशासन लागू करना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.1 प्रतिशत पर रोकने के लक्ष्य को हासिल के लिए वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों के फाइव स्टार होटलों में बैठक करने पर रोक लगा दी है।
इन उपायों के तहत गैरयोजना मद में 10 फीसदी की कटौती भी प्रस्तावित है। ब्याज और कर्ज अदायगी, रक्षा बजट, तन्खवाहों और पेंशन के भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही मंत्रालय ने नई नियुक्तियों और एक साल से ज्यादा समय तक खाली पदों को भरने पर भी रोक लगा दी है।
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