अब अस्पतालों में इलाज का मिलेगा 'पाई-पाई' का हिसाब! सरकार ला रही नया बिल, जानें क्या-क्या बदलेगा?

Updated: Friday, March 28, 2025, 13:17 [IST]

Standardized Billing Format for Hospitals: केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐसा बिल फॉर्मेट लाने वाली है जो सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और जाँच केंद्रों पर लागू होगा। अब मरीजों को हर खर्च का हिसाब मिलेगा, कोई भी छुपा हुआ चार्ज नहीं रहेगा।

इस नए फॉर्मेट में मरीजों के बिल की पूरी डिटेल देना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने पिछले साल इसकी तैयारी शुरू की थी और अब इसे अंतिम मंजूरी मिलने वाली है। यह नया सिस्टम मरीजों को उनके इलाज का पूरा ब्यौरा देगा, जिससे उन्हें पता चल सकेगा कि किस चीज पर कितना खर्च हुआ।

बिल में क्या-क्या होगा शामिल? (Standardized Billing Format Kya hai)

इस नए स्टैंडर्ड के तहत हर हॉस्पिटल को बिल में मरीज का रूम रेंट, डॉक्टर की फीस, सर्जरी चार्जेज, ऑपरेशन थिएटर का खर्च, दवाइयों की लिस्ट और उनकी कीमत, मेडिकल कंज्यूमेबल्स (जैसे सिरिंज, ग्लव्स) जैसी सभी जानकारियां देनी होंगी। साथ ही, बिल में दवाओं की बैच नंबर और एक्सपायरी डेट भी लिखना जरूरी होगा। कुछ चीजें जैसे डॉक्टर्स के नाम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और छूट की जानकारी ऑप्शनल रखी जा सकती हैं।

क्यों जरूरी है यह नया सिस्टम?

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अभी तक हॉस्पिटल्स के बिल में कई बार मरीजों को सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे झगड़े होते हैं। LocalCircles के एक सर्वे में पाया गया कि ज्यादातर मरीजों को बिल में सामान और सेवाओं की पूरी डिटेल नहीं दी जाती। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल में कीमतों का पता क्यों नहीं चलता। इस नए सिस्टम से मरीजों का भरोसा बढ़ेगा और बिलिंग से जुड़ी शिकायतें कम होंगी।

डिजिटल और रीजनल लैंग्वेज में भी उपलब्ध

नए स्टैंडर्ड के मुताबिक, हॉस्पिटल बिल आसान भाषा में होने चाहिए और उनका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। बिल अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध होंगे और मरीज इसे डिजिटल या प्रिंटेड फॉर्मेट में ले सकेंगे। सरकार का मकसद है कि हर हॉस्पिटल एक जैसा पारदर्शी सिस्टम अपनाए, ताकि मरीजों को सही जानकारी मिल सके।

कब तक लागू होगा नया सिस्टम? (When will Standardized Billing Format Introduce)

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इसे 3-6 महीने के भीतर लागू किया जा सकता है। हेल्थकेयर एक्सपर्ट डॉ. राजीव सेठ का कहना है, "यह मरीज अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, सख्त निगरानी की जरूरत होगी ताकि अस्पताल नियमों का पालन करें।"