मोदी सरकार ने खत्म की हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी
मोदी सरकार ने खत्म की हज सफर के लिए मिलने वाली सब्सिडी
नई दिल्ली। हज के सफर के लिए सऊदी अरब जाने वाले हाजियों को मिलने वाली सब्सिडी को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। इस साल से हज पर जाने वाले लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इस साल 1.75 लाख मुस्लिम श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस बार बिना सब्सिडी के ही लोग हज के लिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने नई हज नीति में हज सब्सिडी को खत्म करने की बात कही थी। हर साल करीब 700 करोड़ की हज सब्सिडी अब तक सरकार की ओर से मिलती थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कही थी सब्सिडी खत्म करने की बात
सब्सिडी खत्म करने की जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश देते हुए कहा था कि सरकार को 2022 तक पूरी तरह से हज पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर देना चाहिए।
केंद्र सरकार लाई है नई हज नीति
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बीते साल अक्टूबर में नई हज नीति पेश की थी। इसमें करते हुए हज के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने और 45 साल से ज्यादा उम्र की औरतों को अकेले हज पर जाने की इजाजत देने का प्रस्ताव किया गया। नई हज नीति 2018-22 तैयार करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से गठित इस समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह, पूर्व न्यायाधीश एस एस पार्कर, भारतीय हज समिति के पूर्व अध्यक्ष कैसर शमीम और इस्लामी मामलों के जानकार कमाल फारुखी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में हज प्रभारी संयुक्त सचिव आलम जैसे लोग शामिल हैं।
नई हज नीति में हज यात्रा पर नौ फीसदी जीएसटी भी
केंद्र सरकार की नई हज नीति 2018 से 2022 के लिए बनी है। इसमें हज के लिए किए जाने वाले सफर पर नौ फीसदी जीएसटी भी देना होगा। केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय अक्टूबर 2017 में नई हज नीति लेकर आया था। केंद्र सरकार की नई हज नीति तब से लगातार किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी है।
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