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मोदी सरकार करेगी 2.8 लाख भर्तियां, इन विभागों को मिलेंगे सबसे ज्यादा नए कर्मचारी

सरकार ने 2016 में 1.88 लाख कर्मचारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा था लेकिन इसमें कामयाब नहीं रही। सरकार आईटी, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज विभाग में भर्तियां करने में नाकाम रही।

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही ढाई लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां शुरू करेगी। कालेधन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले इनकम टैक्स विभाग को सबसे ज्यादा स्टाफ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह कस्टम और एक्साइज विभाग के अलावा पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। सरकार ने बजट में इसके लिए अलग से धनराशि मुहैया कराई है। सरकार ने कुल 2.8 लाख कर्मचारियों की भर्ती का फैसला लिया है।

इन विभागों में होंगी नई भर्तियां

इन विभागों में होंगी नई भर्तियां

नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग का कामकाज बढ़ा है लेकिन स्टाफ की कमी है। इसे देखते हुए विभाग के स्टाफ की संख्या 46000 से बढ़ाकर 80000 किया जाएगा। यह आंकड़ा मार्च 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह कस्टम और एक्साइज विभाग को 41000 अतिरिक्त कर्मचारी मिलेंगे। जिससे यहां स्टाफ की संख्या 50600 से बढ़कर 91700 हो जाएगी। READ ALSO: READ ALSO: तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा- देशभक्ति तय करने वाला कौन है ABVP

रेलवे में नहीं बढ़ेंगे कर्मचारी

रेलवे में नहीं बढ़ेंगे कर्मचारी

बजट से पहले कराए गए कर्मचारियों के रिव्यू के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल रेलवे में कर्मचारी नहीं बढ़ाए जाएंगे। सेना के बाद रेलवे सबसे ज्यादा कर्मचारी वाला इकलौता विभाग है। इसके कर्मचारिों की संख्या 13.31 लाख है। स्पेस, एटॉमिक एनर्जी विभाग, कैबिनेट सचिवालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय में भी कर्मचारियों की भर्ती होगी।

सरकार पिछले साल नहीं कर पाई भर्तियां

सरकार पिछले साल नहीं कर पाई भर्तियां

बढ़ेगी विदेश मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या

बढ़ेगी विदेश मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश नीति की ओर रुझान काफी बढ़ा है इस वजह से विदेश मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2000 अतिरिक्त कर्मचारी जोड़ने का फैसला लिया है। 2016 में यहां कर्मचारियों की संख्या 9294 थी जो 2018 में बढ़कर 11403 हो जाएगी। इसी तरह सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी कर्मचारियों की संख्या 4012 से बढ़ाकर 6258 करने का फैसला लिया लिया गया है। कैबिनेट सचिवालय में 921 की जगह अगले साल 1218 कर्मचारी होंगे।

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