अर्थव्यवस्था के लिए नया बूस्टर, मोदी सरकार ने किया 1.1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान

नई दिल्ली, 28 जून: पिछले साल लगे लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। धीरे-धीरे हालात सुधर ही रहे थे लेकिन इस साल अप्रैल-मई में कई राज्यों को फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जिसको देखते हुए मोदी सरकार ने कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन के बाद से बेजान पड़े सेक्टर्स को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा।

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    सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम लगभग 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से चार बिल्कुल नए हैं। इसके अलावा एक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए विशेषतौर पर रखा गया है। इसमें कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उनके मुताबिक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई है। इसमें 25 लाख छोटे उधारकर्ताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य है। साथ ही एक व्यक्ति को अधिकतम 1.25 लाख का ऋण दिया जाएगा। ब्याज दर रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित अधिकतम ब्याज दर से 2% कम होगी। इसके अलावा नई क्रेडिट गारंटी योजना में एनपीए को छोड़कर तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को कवर किया जाएगा। साथ ही ये योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी।

    वहीं भारत सरकार ने आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना को अब 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया है। इससे अब तक करीब 80,000 प्रतिष्ठानों के 21.4 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया योजना के तहत 19,041 करोड़ रुपये जारी होंगे। जिसमें देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

    पर्यटन के लिए ये ऐलान
    वित्त मंत्री के मुताबिक जब भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी, तो भारत आने वाले 5 लाख पर्यटकों को वीजा शुल्क नहीं देना होगा। ये योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। अगर इस समय सीमा से पहले 5 लाख लोग भारत आ जाते हैं, तो ये स्कीम वहीं बंद कर दी जाएगी। इसमें एक पर्यटक एक बार ही इसका लाभ उठा सकता है। इसके अलावा सरकार की नई ऋण गारंटी योजना पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त 10,700 पर्यटक गाइड और अन्य हितधारकों की मदद करेगी।

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