मानसून सत्र के बाद मोदी मंत्रिमंडल में हो सकता है विस्तार और फेरबदल
नई दिल्ली। बतौर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की पदोन्नति के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में मंत्री की जगह खाली हो गई है। इसके बाद अगस्त में संसद के मानसून सत्र के तुरंत बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द ही कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं।

बता दें कि अप्रैल में गोवा का सीएम बनने वाले मनोहर पर्रिकर ने जब रक्षा मंत्रालय छोड़ा तभी से विस्तार रुका हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हालांकि जेटली ने दोनों मंत्रालयों को अच्छी तरह से संभाला है, कई लोगों का मानना है कि यह एक अंतरिम व्यवस्था है क्योंकि एक मंत्री के लिए दो बड़े मंत्रालयों को इतने अधिक भार के साथ संभालने के लिए लगभग असंभव है।
नायडू के पास थे ये मंत्रालय
पर्यावरण मंत्री अनिल दवे के निधन के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन को मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। नायडू ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का नेतृत्व किया था।
सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए मंत्री कलराज मिश्रा ने 75 साल की उम्र समय सीमा को पार कर लिया है। कथित तौर पर उन्हें उत्तर प्रदेश चुनावों को ध्यान में रखते हुए हटाया नहीं गया था लेकिन अब उन्हें गवर्नर बनाया जा सकता है। अभी तक के 6 राज्यों के राजभवन खाली हैं।
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यह भी अटकलें हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा सत्ता में आती है, जहां दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को मुख्यमंत्री के रूप में भेजा जा सकता है, हालांकि अनुराग ठाकुर का नाम भी दौड़ में शामिल कहा जा रहा है। ऐसा होने पर, एक अन्य कैबिनेट खाली हो जाएगा।
मोदी करते हैं सख्त होमवर्क
कहा जाता है बहुत सख्त और होमवर्क के बाद मोदी अपने मंत्रियों और विभागों का चयन करते हैं । जबकि क्षेत्रीय और जाति संतुलन मापदंड के बीच , उम्मीदवारों का भी एक गैर-विवादास्पद ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। सरकार के सूत्रों ने कहा कि इस साल जुलाई में हुए फैसले में कई विश्लेषण किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया और कुछ सांसद भी शामिल थे। माना जा रहा है कि 11 अगस्त को मानसून सत्र समाप्त होने के बाद विस्तार और फेरबदल हो सकता है।












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