मिजोरम में किसानों को कैसे मिलेगा फसलों का उचित दाम, राज्य सरकार बताया

मुख्यमंत्री लालडुहोमा के नेतृत्व वाली ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार, स्थानीय किसानों का समर्थन करने के लिए चार प्रमुख फसलों: अदरक, हल्दी, मिर्च और झाड़ू खरीदने के लिए समर्पित है। चुनाव पूर्व वादा, मिजोरम में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का लक्ष्य है। राज्य के कृषि मंत्री पी.सी. वनलालरुआटा ने सोमवार को इस प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

वनलालरुआटा ने खरीद प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विपणन बोर्ड के गठन की घोषणा की। बोर्ड इस वादे को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और खरीदार-विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत और विदेश दोनों से खरीदार और निर्यातक शामिल हुए हैं। वनलालरुआटा के अनुसार, ये प्रयास अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं।

सरकार जनवरी से मई तक अदरक और हल्दी के लिए बाजारों को सुविधाजनक बनाने की योजना बना रही है, जबकि मिर्च और झाड़ू का विपणन जनवरी से मार्च के बीच किया जाएगा। विपक्षी दलों द्वारा विफलता की भविष्यवाणी के बावजूद, ZPM सरकार इन फसलों की खरीद के लिए अपनी प्रतिबद्धता में अटल है।

प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, सभी जिलों में कृषि विपणन समितियां स्थापित की गई हैं। गांवों में लगभग 800 किसान समितियां बनाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक को प्राथमिक संग्रह केंद्र के रूप में नामित किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो ये समितियां स्वतंत्र रूप से अपनी उपज की नीलामी कर सकती हैं या 45 गांवों में द्वितीयक संग्रह केंद्रों का उपयोग कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार आइजोल के पास सिहफिर और मेलथम में दो थोक बाजार स्थापित करने की योजना बना रही है। ये बाजार स्थानीय किसानों को अपनी फसल बेचने या संग्रहीत करने के लिए स्थान प्रदान करेंगे, जिससे व्यापक बाजारों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी।

विपक्ष का दृष्टिकोण

मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के विधायक और विपक्ष के नेता लालचंदमा राल्ते ने सरकार से इन फसलों के लिए पूरे साल समर्थन मूल्य प्रदान करने का आह्वान किया है। वे केंद्र सरकार के वार्षिक 24 चयनित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के समान मॉडल को अपनाने का सुझाव देते हैं।

राल्ते का तर्क है कि इन फसलों को खरीदने के लिए सीमित समय सीमा निर्धारित करने से स्थानीय किसानों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सकता है। वे एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं जो मिजोरम में कृषि समुदाय के लिए निरंतर सहायता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।

ZPM सरकार की पहल मिजोरम में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो स्थानीय किसानों को रणनीतिक फसल खरीद और बाजार सुविधा के माध्यम से समर्थन देती है। हालांकि, निरंतर समर्थन के साथ इस संतुलन को बनाए रखना विपक्षी नेताओं के साथ विवाद का विषय बना हुआ है।