डिजिटल स्ट्राइक: भारत सरकार ने 47 चीनी एप्स पर लगाया बैन

नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा विवाद के बीच चीनी ऐप्स के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है, उसने 47 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है, पहले से हटाए गए ऐप्स के क्लोन पर भी कार्रवाई की गई है ,मालूम हो कि चीन के 59 ऐप्स पहले ही प्रतिबंधित हैं, अब जिन 47 क्लोन ऐप्स पर गाज गिरी है उसमें टिकटॉक लाइट और कैम स्कैनर एडवांस वाले ऐप्स भी शामिल हैं, मालूम हो कि भारत सरकार देश में चीन की कंपनियों के निवेश की जांच करने की भी घोषणा कर चुकी है।

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    अब देश में 106 ऐप्स चीनी ऐप्स बैन

    अब देश में 106 ऐप्स चीनी ऐप्स बैन

    हालांकि बैन हुए इन 47 एप्स के पूरे नाम अभी सामने नहीं आए हैं और ना ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान भी इससे संबंधित आया है, इससे पहले भारत सरकार ने 59 एप्स को बैन किया था, कुल मिलाकर अब देश में 106 ऐप्स चीनी ऐप्स बैन कर दिए गए हैं।

    सुरक्षा के मद्दे नजर उठाया गया ये कदम

    इससे पहले खबर आई थी कि इंडिया पड़ोसी देश चीन के अन्य 275 ऐप्स को बैन करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी का भी नाम है। भारत इन ऐप्स की पूरी तरह से जांच-पड़ताल कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ये ऐप्स किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की निजता के लिए खतरा तो पैदा नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई अनियमितता सामने आती है तो हो सकता है कि भारत इन ऐप्स को भी बैन कर दे।

    चीन पर डिजिटल स्ट्राइक

    चीन पर डिजिटल स्ट्राइक

    आपको बता दें कि भारत-चीन सीमा विवाद के कारण इस वक्त देश में चीन को लेकर काफी गुस्सा और आक्रोश है। दरअसल 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक खूनी झड़प हुई थी जिसमें भारत के 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही देश में बॉयकॉट चीन की बातें हो रही हैं, इसलिए इन चीनी एप्स को चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कहा जा रहा है।

    अमेरिका ने भारत के फैसले का किया था स्वागत

    अमेरिका ने भारत के फैसले का किया था स्वागत

    मालूम हो कि जब भारत की ओर से 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया था तो अमेरिका ने इसकी तारीफ की थी, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने मीडिया में बयान दिया था कि इस कदम से भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, भारत ने साबित किया कि देश की सुरक्षा को लेकर वो हर एक्शन ले सकता है, अमेरिका उसके इस फैसले का सम्मान करता है।

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