मद्रास HC ने खारिज की मर्सल के खिलाफ PIL,कहा- वह सिर्फ एक फिल्म
नई दिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय ने GST से संबद्ध विवादित डॉयलॉग को लेकर फिल्म मर्सल को जारी किए सेंसर प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार फिल्मों पर भी लागू होता है। फिल्म में सुपर स्टार विजय मेन रोल में हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में यह दलील दी थी कि फिल्म में ऐसे दृश्य एवं संवाद हैं जो देश की सम्प्रभुता और अखंडता एवं राज्य की सुरक्षा के हित के विरुद्ध हैं।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश एवं न्यायमूर्ति एम सुंदर की खंडपीठ ने वकील ए अश्वथामा की याचिका खारिज करते हुए कहा, ''यह लोकतंत्र है और लोगों के पास अभिव्यक्ति के अधिकार हैं और यह फिल्मों पर भी लागू होता है।'' खंडपीठ ने कहा, '' जबकि आज मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है कि राज्य में विपक्ष के नेता ने नोटबंदी की आलोचना की है, तो क्या अदालत ऐसे बयान देने से रोकने के लिये उनके खिलाफ आदेश पारित करे।''
जब भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडू यूनिट ने इस फिल्म से कुछ डायलॉग्स हटाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इसमें जीएसटी और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मजाक उड़ाया गया है। सेंसर बोर्ड के फिल्म को प्रमाणपत्र जारी करने पर हैरानी जताते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, ''यह फिल्म पूरी तरह भारत के बारे में गलत दुष्प्रचार और गलत संवाद तथा दृश्यों से भरी है जो नयी कर प्रणाली (माल एवं सेवा कर) के बारे में जाहिर तौर पर गलत धारणा बनाती है।












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