कांग्रेस की न्याय योजना पर मायावती का बड़ा हमला, किया ये वादा

नई दिल्ली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस की न्याय योजना पर बड़ा हमला करते हुए इसकी जगह पर लोगों को बेहतर विकल्प देने का चुनावी वादा किया है। मायावती ने उत्तर प्रदेश के मऊ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के गरीब वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। लेकिन गरीबी मिटाने का यह बिल्कुल भी सही तरीका नहीं हैं। कांग्रेस की इस योजना के बदले मायावती ने गरीबों के लिए दूसरा विकल्प देने की बात कही।

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मायावती ने कहा कि गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए हम कहना चाहते हैं कि अगर हमे केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिलता है हम गरीबों को 6000 रुपए प्रति माह देने की बजाय लोगों को नियमित सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का काम करेंगे। कांग्रेस की न्याय योजना को मायावती ने सिर्फ गरीबों के वोट की खातिर किया गया ऐलान बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को हर महीने 6000 रुपए देने से गरीबी नहीं खत्म होगी।

बता दें कि लगातार चुनावी रैलियों में मायावती भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला कर रही हैं। वह पीएम मोदी पर देश में तानाशाही करने का आरोप लगाती आ रही हैं। गोरखपुर की रैली के बाद मंगलवार को भी माया ने राजधानी में मोदी सरकार पर निशाना साधा है, यूपी की पूर्व सीएम ने ट्विटर पर लिखा है कि इस बार के चुनाव में लगता है कि आरएसएस ने मोदी का साथ छोड़ दिया है क्योंकि उसे भी पता चल गया है कि इस बार बीजेपी की नैया डूबने वाली है, इस बार चुनाव में RSS के स्वयंसेवक झोला उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से नरेंद्र मोदी के पसीने छूट रहे हैं, यही नहीं माया ने चुनाव आयोग को एक सलाह देते हुए एक खास अपील भी की है।

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान लोगों का मंदिर जाना एक फैशन बन गया है इसलिए आयोग से मैं अपील करती हूं कि वो मंदिर और रोड शो के खर्च को भी उम्मीदवार के खर्च से जोड़ दे, गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को अपने रोड-शो से पहले महाकाल के दर्शन किए थे, माया का इशारा उन्हीं की ओर था। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे मायावती ने कहा कि एक आदर्श चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के लिए एक उम्मीदवार पर प्रतिबंध के दौरान, यदि वे किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं या मंदिर में प्रार्थना करते हैं और इसे मीडिया में दिखाया जाता है, तो इसे रोक दिया जाना चाहिए, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

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